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गहलोत सरकार के अंतिम छह महीनों के फैसलों की समीक्षा में देरी

गहलोत सरकार के अंतिम छह महीनों के फैसलों की समीक्षा में देरी

मनीषा शर्मा। राजस्थान की गहलोत सरकार के अंतिम छह महीनों के दौरान किए गए फैसलों की समीक्षा कर रही कैबिनेट सब कमेटी अभी तक अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाई है। इस कमेटी के संयोजक स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को दावा किया था कि बुधवार को होने वाली बैठक अंतिम होगी, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। हालांकि, बुधवार की बैठक के बाद संसदीय कार्य और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि अभी कुछ प्रकरणों की समीक्षा और भी बाकी है और अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा। कमेटी की अगली बैठक सोमवार को होगी।

बुधवार को सचिवालय में हुई इस बैठक में कमेटी ने विभिन्न विभागों के 300 से अधिक जमीन आवंटन प्रकरणों सहित कई अन्य फैसलों की समीक्षा की। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चिकित्सा और उच्च शिक्षा सहित कई विभागों के मामलों पर चर्चा की गई है। अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कमेटी इन मामलों पर निर्णय करेगी।

इससे पहले, मंगलवार को खींवसर ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार के दौरान अंतिम समय में लिए गए फैसलों में नियम-कायदों की धज्जियां उड़ाई गई थीं। उनका कहना था कि पिछले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस सरकार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले कई फैसले लिए, जिनमें कई नियमों की अनदेखी की गई और सरकारी धन का अंधाधुंध खर्च किया गया। खींवसर ने आरोप लगाया कि कुछ फैसलों में निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियमों का उल्लंघन किया गया था। इन मामलों में जमीन आवंटन भी शामिल है, जिसमें कुछ निजी संस्थाओं और व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी जमीनों का दुरुपयोग किया गया।

कमेटी ने अब तक कुल 10 विभागों के फैसलों की समीक्षा की है, और इस दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें नियमों का पालन नहीं किया गया। पटेल ने बताया कि अभी समीक्षा का काम बाकी है और कई प्रकरणों में विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। इस समीक्षा की प्रक्रिया में अभी और भी बैठकें होनी हैं, जिनमें अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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