देशभर में हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए 10 अप्रैल 2026 से एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है, जो सीधे उनके यात्रा अनुभव और खर्च को प्रभावित करेगा। सरकार ने टोल प्लाजा पर कैश भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह खत्म करते हुए डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य बना दिया है। इसका मतलब यह है कि अब बिना तैयारी के टोल प्लाजा पर पहुंचना न केवल परेशानी खड़ी कर सकता है, बल्कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी डाल सकता है। यह बदलाव ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने और टोल सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
नए नियमों के अनुसार, अब टोल प्लाजा पर कैश भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। वाहन चालकों के लिए FASTag का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, जो वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और इससे टोल राशि अपने आप कट जाती है। इससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती और समय की बचत होती है। हालांकि, जिन लोगों के पास FASTag नहीं होगा, उनके लिए UPI के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प रखा गया है, लेकिन इसके लिए उन्हें सामान्य टोल राशि से 25 प्रतिशत अधिक शुल्क देना होगा।
सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों को खत्म करना और कैश लेनदेन से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करना है। पहले जहां टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें लगती थीं और भुगतान में देरी होती थी, वहीं अब डिजिटल भुगतान से यह प्रक्रिया तेज और सुगम हो जाएगी। इसके साथ ही हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज होगा, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना कम होगी।
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई वाहन चालक बिना FASTag के टोल प्लाजा पर पहुंचता है और समय पर भुगतान नहीं करता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो टोल राशि दोगुनी वसूली जा सकती है। इसके अलावा, टोल प्लाजा पर एंट्री भी रोकी जा सकती है और नोटिस जारी किया जा सकता है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे पहले से ही अपनी तैयारी पूरी रखें।
FASTag अब केवल एक विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि यह अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। जिन वाहनों में FASTag नहीं होगा, उन्हें न केवल अधिक शुल्क देना पड़ेगा, बल्कि उन्हें बार-बार असुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने वाहन में सक्रिय FASTag लगवाएं और समय-समय पर उसका बैलेंस भी चेक करते रहें। यदि FASTag में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा, तो भी भुगतान में समस्या आ सकती है और जुर्माना लग सकता है।
UPI को एक बैकअप विकल्प के रूप में रखा गया है, ताकि आपात स्थिति में वाहन चालक भुगतान कर सकें। लेकिन यह विकल्प महंगा साबित होगा क्योंकि इसमें 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी टोल की राशि 100 रुपए है, तो UPI के माध्यम से भुगतान करने पर 125 रुपए देने होंगे। यह स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि सरकार लोगों को FASTag के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।
इस बदलाव का सीधा असर आम लोगों की दैनिक यात्रा पर पड़ेगा। जहां एक ओर डिजिटल सिस्टम से समय की बचत होगी और यात्रा आसान बनेगी, वहीं दूसरी ओर नियमों का पालन नहीं करने पर आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह बदलाव अधिक महत्वपूर्ण है, जो नियमित रूप से हाईवे पर सफर करते हैं। उनके लिए FASTag का सही तरीके से उपयोग करना अब बेहद जरूरी हो गया है।
भविष्य में इस बदलाव का व्यापक असर देखने को मिलेगा। टोल सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा और कैश का उपयोग लगभग समाप्त हो जाएगा। इससे न केवल टोल प्लाजा पर भीड़ कम होगी, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। साथ ही, यह कदम देश में डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूत करेगा।
