राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए। डोटासरा का यह बयान उस समय सामने आया जब वे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ जयपुर से ब्यावर जाते समय अजमेर पहुंचे थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने न केवल प्रधानमंत्री पर हमला बोला, बल्कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उनके बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है।
“मोदी संन्यास लें, लोकतंत्र बचेगा”: डोटासरा
डोटासरा ने अपने बयान में कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी राजनीति से संन्यास ले लेते हैं तो देश और लोकतंत्र दोनों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के ही कुछ नेता अप्रत्यक्ष रूप से मोदी को रिटायरमेंट की सलाह दे रहे हैं। डोटासरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान का जिक्र करते हुए तंज कसा कि “छोटे भाई की बात मानते हुए मोदी को संन्यास ले लेना चाहिए।”
डोटासरा के इस बयान को भाजपा के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक हमले के रूप में देखा जा रहा है, खासतौर पर ऐसे समय में जब देश और प्रदेश दोनों स्तर पर राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है।
RCA को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप
राजनीतिक बयानबाजी के साथ-साथ डोटासरा ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि RCA अब मंत्रियों और विधायकों के “फ्रस्ट्रेटेड बेटों” को एडजस्ट करने का केंद्र बन चुका है। उनका आरोप था कि खेल संस्थाओं का राजनीतिकरण हो रहा है और योग्य खिलाड़ियों के बजाय राजनीतिक परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे राजस्थान में क्रिकेट का भविष्य प्रभावित हो रहा है और खेल व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
डोटासरा के इस बयान को हाल ही में RCA की एडहॉक कमेटी में हुए बदलावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसमें कई राजनीतिक परिवारों से जुड़े नाम सामने आए थे।
पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर भी घेरा
डोटासरा ने राज्य सरकार पर पंचायत और निकाय चुनावों में देरी को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है क्योंकि उसे हार का डर है।
उन्होंने कहा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत समय पर चुनाव करवाना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान सरकार इस जिम्मेदारी से बच रही है। डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया को टाला जा सके। उनके अनुसार, सरकार की यह रणनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है और इससे स्थानीय निकायों की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है।
टीकाराम जूली का भी केंद्र सरकार पर हमला
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में तनाव के बीच प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं और नीतियां स्पष्ट नहीं हैं।
जूली ने आरोप लगाया कि भारत की पारंपरिक मित्रता वाले देशों के साथ संबंध कमजोर हुए हैं, जिसका असर देश की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है। उन्होंने पेट्रोल-डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आम जनता को इसका सीधा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।
सियासी टकराव के बढ़ने के संकेत
डोटासरा और जूली के इन बयानों के बाद यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में राजस्थान में राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है। एक ओर कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रही है, वहीं भाजपा भी इन आरोपों का जवाब देने की तैयारी में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयानबाजी आगामी चुनावों की रणनीति का हिस्सा है, जहां दोनों दल अपने-अपने मुद्दों को जनता के सामने मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे हैं।
राजस्थान की राजनीति में इस तरह के तीखे बयान नए नहीं हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इनका असर अधिक व्यापक हो सकता है। खासकर जब मुद्दे लोकतंत्र, चुनाव और खेल संस्थाओं जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़े हों।
