मनीषा शर्मा । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुजा निगम ऋण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि इस वर्ष 9400 व्यक्तियों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 5400 व्यक्तियों को राष्ट्रीय निगमों और 4000 व्यक्तियों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी एसएसओ आईडी या ई—मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, और ऋण की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। पोर्टल 30 सितंबर 2024 तक खुला रहेगा।
गहलोत ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रोजेक्ट लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जाति के 2000, अनुसूचित जनजाति के 1000, सफाई कर्मचारियों के 1000, दिव्यांग जनों के 600 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 800 व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जाएगा।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका और सामाजिक न्याय विभाग के निदेशक घनेंद्र भान चतुर्वेदी सहित कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। अनुजा निगम की प्रबंध निदेशक ममता राव ने पोर्टल के सभी कार्यों को ऑनलाइन और उपयोगी बताया।
