शोभना शर्मा। राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से एक और बड़ी बुनियादी ढांचे की सौगात मिली है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को घोषणा की कि राज्य में 1000.90 किलोमीटर लंबाई की 40 सड़क परियोजनाओं के लिए 1914.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस फैसले से प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार मिलेगी।
प्रोजेक्ट की खास बातें:
केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत जिन 40 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनमें:
31 प्रमुख जिला सड़कें (Major District Roads)
8 राज्य राजमार्ग (State Highways)
1 अन्य जिला सड़क (Other District Road)
इन सड़कों का चौड़ीकरण (Widening) और मजबूतीकरण (Strengthening) किया जाएगा। इससे स्थानीय निवासियों, किसानों, व्यापारियों और यात्रियों को आवागमन में सुगमता मिलेगी।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और असर:
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह मंजूरी राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और इससे गांव-शहर के बीच विकास की रेखाएं जुड़ेंगी।
भजनलाल शर्मा ने आगे कहा, “राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यह फैसला राज्य में निवेश, पर्यटन और रोज़गार के अवसर बढ़ाने में सहायक होगा।”
राजस्थान में पहले भी मिली हैं सौगातें:
यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने राजस्थान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा निवेश किया हो। इससे पहले जोधपुर शहर को 1243.19 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 7.633 किमी लंबे 4-लेन एलिवेटेड रोड की सौगात दी गई थी। यह एलिवेटेड कॉरिडोर महामंदिर जंक्शन से शुरू होकर अखलिया चौराहा तक जाएगा।
एलिवेटेड रोड से:
ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी
8 बड़े और 20 छोटे जंक्शनों पर फ्लाईओवर की सुविधा मिलेगी
यात्री समय और ईंधन की बचत कर पाएंगे
इन परियोजनाओं से क्या होंगे लाभ?
आवागमन में सुधार: ग्रामीण और शहरी इलाकों में बेहतर सड़कें लोगों के जीवन को आसान बनाएंगी।
आर्थिक विकास: सड़कें व्यापार, कृषि और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देंगी।
पर्यटन को बढ़ावा: अच्छी कनेक्टिविटी से पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी।
यातायात दुर्घटनाओं में कमी: चौड़ी और मजबूत सड़कों से हादसों की संख्या घटेगी।
रोजगार के अवसर: निर्माण कार्यों से हज़ारों लोगों को अस्थायी और स्थायी रोज़गार मिलेगा।
आगे की राह और संभावनाएं:
विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार का यह निवेश सिर्फ सड़क विकास नहीं बल्कि समग्र क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। अब राजस्थान में भविष्य में और भी फोरलेन हाईवे, एक्सप्रेसवे, और बायपास रूट विकसित किए जा सकते हैं, जिससे इंटरस्टेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
