मनीषा शर्मा । राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर करने और सरकारी योजनाओं के तहत सामग्री या सेवाएं खरीदकर लाभार्थियों को देने के नए प्रावधान जारी किए हैं। यह नई व्यवस्था सरकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य के नागरिकों को समय पर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
इस नई व्यवस्था के तहत, छात्र और छात्राओं को स्कूटी, साइकिल, लैपटॉप जैसी सामग्री समय पर नहीं मिल पाने पर सरकार सीधे उनके बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर सकती है। इसके लिए वित्त विभाग के आईटी प्लेटफार्म और आधार आधारित ई-वॉलेट का उपयोग किया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों को दो विकल्प मिलेंगे: विभाग टेंडर के माध्यम से सामग्री खरीदकर बांट सकते हैं या फिर ई-रूपी वाउचर के माध्यम से लाभार्थियों तक लाभ पहुंचा सकते हैं।
वित्त विभाग ने इन प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे पहले से ही इन प्रावधानों की जानकारी वित्त विभाग को प्रदान करें ताकि समय पर मंजूरी प्राप्त की जा सके।
2022 में ई-वाउचर का प्रावधान और समस्याएं
साल 2022 में वित्त विभाग ने खातों में सीधे पैसे भेजने और लाभार्थियों को सामग्री देने के लिए ई-वाउचर का प्रावधान किया था। लेकिन कुछ विभागों ने स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल, कृषि उपकरण, और विशेष योग्यजन के लिए आवश्यक उपकरणों को ई-वाउचर से बांटने में व्यावहारिक समस्याएं बताईं। इन समस्याओं को देखते हुए वित्त विभाग ने 30 जून तक पुरानी व्यवस्था के अनुसार लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने की छूट दी थी।
अब वित्त विभाग ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे से नए प्रावधानों के अनुसार नकद और गैर-नकद लाभ देने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है।
नए प्रावधानों के तहत सीधे लाभ वाली योजनाएं:
- किसानों को ड्रिप, फव्वारे, और कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी।
- किसानों को मिनी बीज किट बाटने की योजना।
- स्कूली छात्राओं को स्कूटी और साइकिल देने की योजना।
- मेरिटोरियस छात्रों को लैपटॉप देने की योजना।
- गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सहायता।
- आदिवासी कल्याण की योजनाओं में दिए जाने वाले सीधे लाभ।
- कैश बेनिफिट ट्रांसफर की सभी योजनाएं।
इस नई व्यवस्था से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लाभार्थियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ मिले। साथ ही, यह कदम राज्य में सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
