राजस्थान विधानसभा में बुधवार को पेश किए गए बजट 2026 में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने परिवहन क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि अब अन्य राज्यों से निजी वाहन खरीदकर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराने पर वाहन मालिकों को अधिक राहत मिलेगी। सरकार ने रजिस्ट्रेशन टैक्स में दी जाने वाली छूट को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। इस बदलाव के बाद कार और बाइक जैसे निजी वाहनों को बाहर से खरीदकर राजस्थान में रजिस्टर कराना अब काफी सस्ता हो जाएगा। आमतौर पर वाहन मालिक बाहर से वाहन लेने पर ज्यादा टैक्स के कारण झिझकते थे, लेकिन अब इस घोषणा से वाहन बाजार में तेजी आने की संभावना है।
नई व्यवस्था से किसे मिलेगा लाभ
नई व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो किसी अन्य राज्य से अपना पसंदीदा मॉडल, सस्ता वाहन या बेहतर सुविधाओं वाला प्राइवेट व्हीकल खरीदते हैं। रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50 फीसदी तक की छूट मिलने से कुल वाहन लागत में बड़ी बचत होगी। इस तरह सरकार का उद्देश्य है कि राजस्थान में वाहन रजिस्ट्रेशन बढ़े और राज्य का राजस्व भी बढ़े।
भारी मालवाहक वाहनों के लिए ‘वन-टाइम पेमेंट’ का विकल्प
बजट में भारी मालवाहक वाहनों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई। 16.5 टन से अधिक की क्षमता वाले वाहनों के मालिकों को अब हर साल टैक्स भरने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ‘वन-टाइम पेमेंट’ का विकल्प देगी, जिसके तहत वाहन मालिक एकमुश्त टैक्स जमा कर सकते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और वाहन मालिकों का वार्षिक वित्तीय बोझ कम होगा। राज्य के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में इस घोषणा से राहत की उम्मीद है, क्योंकि हर साल टैक्स भरने की प्रक्रिया समय लेने वाली और जटिल मानी जाती थी।
ग्रीन टैक्स की दरों में संशोधन का प्रस्ताव
प्रदूषण नियंत्रण को सख्ती से लागू करते हुए सरकार ने पुराने वाहनों पर लागू ग्रीन टैक्स की दरों को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव रखा है। नई व्यवस्था के अनुसार:
6 वर्ष पुराने परिवहन वाहनों पर
15 वर्ष पुराने गैर-परिवहन वाहनों पर
ग्रीन टैक्स की संशोधित दरें लागू होंगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि लोग पुराने, अधिक प्रदूषणकारी वाहनों की जगह नए और क्लीन एनर्जी वाले वाहनों को अपनाएं।
60 नए CNG स्टेशन और 250 EV चार्जिंग स्टेशन
राजस्थान सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का बड़ा निर्णय लिया है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने घोषणा की कि राज्य में:
60 नए CNG स्टेशन
250 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन
स्थापित किए जाएंगे। यह कदम राजस्थान को क्लीन मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी से आगे ले जाएगा। वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में यह विस्तार ईंधन विकल्पों को और सुलभ बनाएगा।
बजट में परिवहन क्षेत्र पर सरकार का फोकस साफ
पूरा बजट दर्शाता है कि भजनलाल सरकार राज्य की परिवहन व्यवस्था और वाहन टैक्स संरचना में सुधार के लिए गंभीर है। चाहे वह टैक्स छूट हो, पुराने वाहनों पर नियंत्रण हो या पर्यावरण हित में नए स्टेशनों की घोषणा—सरकार ने संतुलन के साथ व्यापक सुधारों का खाका रखा है। नई योजनाओं से आम वाहन मालिक, ट्रांसपोर्ट कारोबारी और पर्यावरण—तीनों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
