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Rajasthan Budget 2026-27: बच्चों से किसानों तक सभी वर्गों को साधने की कोशिश

Rajasthan Budget 2026-27:  बच्चों से किसानों तक सभी वर्गों को साधने की कोशिश

राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया। शुरूआत में उन्होंने कहा— “आप लेते-लेते थक जाएंगे, लेकिन हम देते-देते नहीं थकेंगे।” यह लाइन बजट के स्वरूप में साफ दिखी, क्योंकि सरकार ने बच्चों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों, कर्मचारियों और गांवों-शहरों के विकास पर बड़ा फोकस किया। वित्त मंत्री ने 10 प्रमुख क्षेत्रों में बड़े निवेश और सुधारों की घोषणा की। आइए जानते हैं पूरा बजट विस्तार से—

1. बच्चों और युवाओं के लिए बड़ा बजट पैकेज

राजस्थान सरकार ने शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को इस बजट का सबसे बड़ा आधार बनाया।

मुख्य घोषणाएँ

  • सीएम स्वरोजगार योजना में 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण
    लगभग 30 हजार युवाओं को लाभ मिलेगा।

  • राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना
    परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए NTA मॉडल पर नई एजेंसी।

  • ‘ड्रीम प्रोग्राम’
    अगले वर्ष 50 हजार कॉलेज छात्रों को लाभ।

  • ‘राज सवेरा’ नशा-विरोधी अभियान
    नशाग्रस्त युवाओं के इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था।

  • अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं का प्रशिक्षण
    1000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

  • हर जिले में इंडस्ट्री पार्टनरशिप सेंटर
    युवाओं को रोजगार आधारित प्रशिक्षण।

  • नए टेक्नो हब
    30 करोड़ रुपये की लागत से टेक्नोलॉजी हब स्थापित होंगे।

  • 10वीं-12वीं के मेधावी छात्रों को 20,000 रुपये तक ई-वाउचर
    लैपटॉप सहायता के लिए।

  • 40 लाख बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म
    250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

  • जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र
    सैनिक प्रशिक्षण को बढ़ावा।

  • इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स जोधपुर, टोंक और शेरगढ़ में प्रथम चरण में स्थापना।

2. महिलाओं के लिए मजबूत योजनाएँ

महिला सुरक्षा, उद्यमिता और पुनर्वास पर सरकार ने बड़ा फोकस किया।

मुख्य घोषणाएँ

  • लखपति दीदी ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख

  • महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़

  • 50 करोड़ रुपये से नए महिला पुनर्वास केंद्र

  • 100 करोड़ रुपये से ग्रामीण महिला बीपीओ

  • राजसखी स्टोर सभी संभाग मुख्यालयों पर महिलाएं स्वयं संचालित स्टोर चलाएँगी।

3. बिजली और सौर ऊर्जा पर बड़ा निवेश

सरकार ने ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई घोषणाएँ कीं।

मुख्य बातें

  • 220 केवीए के 6 नए जीएसएस

  • 132 केवीए के 13 और 33 केवीए के 110 नए जीएसएस

  • बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ के सोलर पार्क

  • अजमेर डिस्कॉम सेंटर एआई से जोड़ा जाएगा

4. पानी और जल प्रबंधन पर बड़ा फोकस

राजस्थान में पानी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, और बजट में इस पर विशेष ध्यान दिया गया।

मुख्य घोषणाएँ

  • 1092 गांवों में बिसलपुर पानी प्रणाली सुधार—650 करोड़ रुपये

  • 24 हजार करोड़ की पेयजल परियोजनाएँ

  • 6500 गांवों को नल से जोड़ने का लक्ष्य—4500 करोड़ रुपये खर्च

  • शहरों में पेयजल सुधार—2300 करोड़

  • देशनोक में 24 घंटे पानी—750 करोड़

5. एयरपोर्ट और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा

राजस्थान के पर्यटन और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर।

मुख्य घोषणाएँ

  • सीकर, झुंझुनू, डीग और भरतपुर में एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी स्टडी

  • जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन

  • कुलधरा में पर्यटन केंद्र

  • सभी संभाग मुख्यालय सिग्नल फ्री होंगे

  • 28 लाख परिवारों को पीएम आवास अनुदान

6. किसानों के लिए 11,300 करोड़ रुपये का प्रावधान

सरकार ने कृषि को टेक्नोलॉजी-ड्रिवन बनाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्य बिंदु

  • 2047 तक टेक्नोलॉजी आधारित कृषि शक्ति बनाने का लक्ष्य

  • सिंचाई, पशुधन और डेयरी पर विशेष फोकस

  • शेखावाटी क्षेत्र को यमुना जल—32,000 करोड़ की परियोजना

  • सूक्ष्म सिंचाई कवरेज 24% से बढ़ाकर 51%

  • 3 लाख किसानों को लाभ—1340 करोड़ की सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ

7. आंगनबाड़ियों के लिए बड़ा बजट

मुख्य घोषणाएँ

  • 17 हजार आंगनबाड़ियों को बिजली कनेक्शन

  • 275 करोड़ से मरम्मत कार्य

  • 225 करोड़ से 700 आंगनबाड़ियों को नंदघर में अपग्रेड

  • 11 हजार अमृत पोषक वाटिकाएँ

  • 50 हजार किशोरी बालिकाओं को पोषण लाभ

8. सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट राहत

मुख्य घोषणाएँ

  • आठवें वेतन आयोग हेतु हाई पावर कमेटी

  • 3000 करोड़ से 3467 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य

  • ग्रामदानी कृषि भूमि धारकों को खातेदारी अधिकार

  • राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर

  • 5000 होमगार्ड्स की भर्ती

  • उपनिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय

9. सड़क निर्माण पर बड़ा निवेश

मुख्य बिंदु

  • 1400 करोड़—नॉन पैचेबल रोड्स

  • 600 करोड़—मिसिंग लिंक रोड्स

  • 500 करोड़—बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

  • 250 अटल प्रगति पथ—500 करोड़ में निर्माण

10. ई-रजिस्ट्रेशन की घोषणा

मुख्य घोषणाएँ

  • भूमि और संपत्ति रजिस्ट्रेशन पूर्णत: ऑनलाइन

  • ई-वेरिफिकेशन, स्लॉट बुकिंग, डिजिटली प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध

  • 106 उपपंजीयक कार्यालय मॉडल ऑफिस के रूप में विकसित होंगे

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