वहीं, दूसरी ओर कर्नाटक राज्य सरकार ने वकीलों के खिलाफ हिंसा निषेध अधिनियम 2023 को अधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। यह कानून वकीलों को हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है, ताकि वे बिना किसी डर या उत्पीड़न के विधिक कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। कर्नाटक सरकार ने 11 दिसंबर 2023 को यह बिल विधानसभा में पेश किया था और 12 दिसंबर को ही पारित हो गया था। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया।

बीसीआर के चेयरमैन भुवनेश शर्मा ने कहा कि बिल प्रदेश के वकीलों की सुरक्षा से जुड़ा है। वे राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द ही बिल से जुड़ी खामियों को दूर कर इसे लागू करवाने का आग्रह करेंगे। वहीं, आपराधिक मामलों के अधिवक्ता दीपक चौहान का कहना है कि कोर्ट परिसर सहित अन्य जगहों पर वकीलों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार इसे गंभीरता से ले और प्रोटेक्शन बिल को जल्द पारित कर लागू करवाए।

बीसीआर के पूर्व चेयरमैन चिरंजीलाल सैनी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के वकील लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। बीसीआर ने मई 2019 में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट राज्य सरकार को भेजा था। वकील अब राज्य सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वे इस बिल की खामियों को दूर कर इसे जल्द लागू करेंगे, ताकि वकीलों को आवश्यक सुरक्षा मिल सके।