मनीषा शर्मा। राजस्थान में उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इस योजना के लिए बने विशेष पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल लॉन्च के साथ ही उपभोक्ताओं में इस योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पहले ही दिन 6,864 उपभोक्ताओं ने इसमें सहमति दर्ज कराई।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह योजना राज्य के नागरिकों को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। यह योजना वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित की गई थी, जिसमें 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
पहले दिन 6,864 उपभोक्ताओं की सहमति
योजना के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता अपने संबंधित डिस्कॉम पोर्टल —
https://www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl
— और वेबपोर्टल BijliMitra के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते हैं।
पोर्टल लॉन्च के पहले दिन शाम 7.30 बजे तक 6,864 उपभोक्ताओं ने अपनी सहमति दर्ज कराई। इनमें जयपुर डिस्कॉम के 3570, अजमेर डिस्कॉम के 1975 और जोधपुर डिस्कॉम के 1319 उपभोक्ता शामिल हैं। इस पहल के तहत 1.1 किलोवाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर सिस्टम पर पहले चरण में डिस्कॉम्स द्वारा 17 हजार रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
पात्रता की जांच पोर्टल से
उपभोक्ता पोर्टल पर अपना “के नंबर” दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से अपनी पात्रता की स्थिति जान सकेंगे। यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना से जुड़ सकें। पात्र उपभोक्ता खुद की छत की जानकारी पोर्टल पर देंगे और रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने की सहमति दर्ज करेंगे।
इसके बाद पात्र उपभोक्ता PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana Portal पर रजिस्टर्ड वेंडर्स के माध्यम से अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकेंगे।
पूरी तरह मुफ्त सोलर पैनल लगाने का मौका
योजना के अंतर्गत 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल पर उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार से 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं राज्य सरकार 17,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देगी। इस प्रकार 50,000 रुपये की कुल सहायता से 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल उपभोक्ता को पूरी तरह मुफ्त मिलेगा।
इसके अलावा, अगर उपभोक्ता 3 किलोवाट क्षमता तक का सोलर पैनल लगाते हैं तो उन्हें अधिकतम 78,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक घरों को नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ना और बिजली बिल में बड़ी बचत कराना है।
गैर-रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं के लिए विकल्प
जो उपभोक्ता मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे भी इससे वंचित नहीं रहेंगे। वे पीएम सूर्यघर पोर्टल के माध्यम से वेंडर्स चुनकर स्वयं का रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। हालांकि, उन्हें केवल केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता ही मिलेगी, राज्य सरकार की अतिरिक्त 17 हजार रुपये की सहायता केवल रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं के लिए होगी।
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा
इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य सौर ऊर्जा को आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को घटाना है। साथ ही, यह योजना उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाकर पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा योगदान देगी। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने से राज्य के ऊर्जा ढांचे में आत्मनिर्भरता आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली की पहुंच और मजबूत होगी।
Rajasthan DISCOM अधिकारियों ने बताया कि आने वाले महीनों में इस योजना के तहत लाखों उपभोक्ताओं के जुड़ने की संभावना है। इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आम जनता को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।
