मनीषा शर्मा। राजस्थान में पंचायतीराज विभाग ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की मंजूरी के बाद किए गए इंजीनियरों के तबादलों को पहले गलत ठहराया, लेकिन अब इसे सही मान लिया है। पहले पंचायतीराज आयुक्त रवि जैन ने कृषि विभाग द्वारा जिला परिषदों और पंचायत समितियों में किए गए तबादलों को गलत बताते हुए आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कृषि विभाग को इन पदों पर पोस्टिंग करने का अधिकार नहीं है।
हालांकि, 27 जून को पंचायतीराज विभाग ने नया आदेश जारी कर पहले के फैसले को पलट दिया और कहा कि इंजीनियरों की जॉइनिंग पर कोई आपत्ति नहीं है। नए आदेश में स्पष्ट किया गया कि जलग्रहण विकास और भू-संरक्षण विभाग के इंजीनियरिंग कैडर के स्वीकृत पदों पर पोस्टिंग के मामले में जॉइनिंग कराई जा सकती है।
इस बदलाव के पीछे कारण माना जा रहा है कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की आपत्ति और विधानसभा सत्र के करीब होने के चलते विवाद को टालने की कोशिश की गई है। पहले आदेशों के बाद विवाद बढ़ता देख पंचायतीराज आयुक्त ने डैमेज कंट्रोल के तहत नए आदेश जारी कर हालात सामान्य बनाने का प्रयास किया।
इस पूरे प्रकरण में पंचायतीराज आयुक्त के आदेशों में यू-टर्न के कारण गफलत और टकराव के दस्तावेजी सबूत भी सामने आ गए हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और मदन दिलावर के बीच खींचतान की वजह से यह मामला सियासी चर्चा का विषय बन गया था।
