शोभना शर्मा। राजस्थान में शिक्षकों से संबंधित स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से चल रही मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने जा रही है। इस पॉलिसी का मकसद ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाना है, ताकि शिक्षकों को अब नेताओं और अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ें।
अन्य राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन : मदन दिलावर
मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि नई पॉलिसी बनाने के लिए शिक्षा विभाग अन्य राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसियों का अध्ययन कर रहा है। इसके अलावा विशेषज्ञों से भी सलाह ली जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता यह है कि शिक्षकों के तबादले पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हों। पॉलिसी बनने के बाद, जब किसी शिक्षक की बारी आएगी तो उसका ट्रांसफर स्वतः ही हो जाएगा।
नेताओं के चक्कर नहीं लगाने होंगे
अक्सर शिक्षकों को तबादले के लिए नेताओं और अधिकारियों के पीछे भागना पड़ता था, लेकिन नई पॉलिसी लागू होने के बाद इस पर रोक लगेगी। मंत्री ने साफ किया कि अब किसी भी शिक्षक को तबादले के लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग के अनुसार, तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह सिस्टम आधारित होगी।
तबादलों पर छात्रों के विरोध पर बयान
पत्रकार वार्ता के दौरान जब शिक्षा मंत्री से यह सवाल पूछा गया कि कुछ स्कूलों के प्रिंसिपलों के तबादले के बाद छात्र सड़क पर उतर आए और विरोध करने लगे, तो उन्होंने कहा, “बच्चे कभी खुद सड़क पर नहीं आते, उन्हें लाया जाता है।” उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों पर विभाग की पैनी नजर है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में साढ़े चार हजार से अधिक प्रिंसिपलों के तबादले किए गए थे। इस दौरान कई लोग तबादला रद्द करने के लिए प्रयासरत रहे। इस पर दिलावर ने कहा कि उनके पास अभी तक तबादला रद्द करने के एक प्रतिशत भी आवेदन नहीं आए हैं। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश शिक्षकों और स्कूलों ने इन तबादलों को स्वीकार कर लिया है।
मूवमेंट रजिस्टर और बायोमेट्रिक हाजिरी
स्कूलों में समय पर शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा कि कई शिक्षकों की शिकायत मिल रही है कि वे स्कूल समय पर नहीं पहुंचते या फिर हस्ताक्षर करके जल्दी निकल जाते हैं। फिलहाल इसके लिए स्कूलों में मूवमेंट रजिस्टर लागू है, लेकिन अब इसे और सख्त करने की तैयारी है। दिलावर ने संकेत दिए कि आने वाले समय में बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली भी लागू की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचें और निर्धारित समय तक वहीं रहें। मंत्री ने साफ कहा कि अगर मूवमेंट रजिस्टर से अनुशासन कायम नहीं होता, तो बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य किया जाएगा।
शिक्षा में पारदर्शिता पर जोर
मंत्री दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। नई ट्रांसफर पॉलिसी और बायोमेट्रिक हाजिरी जैसे कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि शिक्षक पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और प्रशासनिक कार्यों की जटिलताओं से मुक्त हों। इसके लिए पॉलिसी में कई प्रावधान किए जा रहे हैं।
