शोभना शर्मा।  1 जुलाई से लागू हो रहे नए आपराधिक कानूनों के तहत ‘जीरो’ एफआईआर, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, और सभी जघन्य अपराधों की घटनाओं की अनिवार्य वीडियोग्राफी प्रमुख बातें हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों का स्थान लेंगे।

नए कानूनों के अंतर्गत अब कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस थाने गए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घटना की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, जिससे मामले दर्ज कराना आसान और त्वरित होगा। ‘जीरो’ एफआईआर के माध्यम से किसी भी पुलिस थाने में अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जा सकेगी, भले ही अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो। इससे कानूनी कार्यवाही में होने वाली देरी खत्म होगी और शिकायत तुरंत दर्ज हो सकेगी।

गिरफ्तारी के मामले में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को सूचना देने का अधिकार दिया गया है, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि महत्वपूर्ण सूचना आसानी से प्राप्त हो सके।

इन नए कानूनों का उद्देश्य सभी के लिए न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, सहायक और प्रभावी बनाना है, जिससे भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके।