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राष्ट्रीय पशुधन मिशन: किसानों को केंद्र सरकार दे रही 50% तक की सब्सिडी

राष्ट्रीय पशुधन मिशन: किसानों को केंद्र सरकार दे रही 50% तक की सब्सिडी

मनीषा शर्मा। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में बड़े सुधार कर रही है। पशुधन उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही देशी नस्लों के संरक्षण और आनुवांशिक सुधार को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत राष्ट्रीय पशुधन मिशन और केंद्र सरकार की पशुधन नीतियां किसानों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही हैं।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने संसद में जानकारी दी कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके तहत नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना के लिए 50% तक की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPO), किसान सहकारी समितियां और संयुक्त देयता समूह उठा सकते हैं।

अब तक 1100 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत अब तक 2381.12 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 3295 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से करीब 1100 करोड़ रुपये की सब्सिडी किसानों को प्रदान की जा चुकी है। यह सहायता पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए दी जा रही है।

गुणवत्तायुक्त चारा बीज उत्पादन पर जोर

पशुओं को उचित पोषण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार गुणवत्तायुक्त चारा बीज उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत प्रमाणित, आधार एवं प्रजनक बीज उत्पादन में लगी सरकारी और विश्वसनीय निजी संस्थानों को 100% वित्तीय सहायता दी जा रही है।

2014-15 से लागू हुआ राष्ट्रीय पशुधन मिशन

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन को 2014-15 में लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पशु आहार, चारा विकास, संकटग्रस्त नस्लों का संरक्षण और किसानों को प्रजनन स्टॉक उपलब्ध कराना है। मिशन के अंतर्गत तीन उप-मिशन संचालित किए जा रहे हैं:

  1. पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास उप-मिशन

  2. पशु आहार और चारा विकास उप-मिशन

  3. विस्तार और नवाचार उप-मिशन

निजी कंपनियों के साथ साझेदारी

सरकार उन्नत चारा बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है। इससे पशुपालकों को बेहतर गुणवत्ता का चारा मिलेगा और पशुधन उत्पादकता में वृद्धि होगी।

किसानों और पशुपालकों को मिलेगा बड़ा फायदा

राष्ट्रीय पशुधन मिशन किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार की इस पहल से देशी नस्लों का संरक्षण, डेयरी उद्योग का विस्तार और पशुपालन को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान और उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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