इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोटा शाखा (आईएमए) के चुनाव रविवार को हुए। जिसमें सर्वसम्मति से डॉ. अमित व्यास को आईएमए कोटा का अध्यक्ष निर्वचित किया गया है। जबकि डॉ.दर्शन गौतम को सचिव व उपाध्यक्ष डॉ. केवल कृष्ण डंग, संयुक्त सचिव डॉ. कौशल गौतम, डॉ. रमेश मालव को बनाया गया। कोषाध्यक्ष के पद पर डॉ दीपक गुप्ता को निर्वाचित किया गया। डॉ. व्यास को अध्यक्ष बनने पर कोटा शहर के प्रमुख डॉक्टर्स ने माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। डॉ. अमित व्यास ने कहा कि डॉक्टर्स की हरसंभव मांग को उचित मंच पर उठाया जाएगा। आगामी समय में सेमीनार के माध्यम से आधुनिक तकनीक की जानकारी दी जाएगी। सामाजिक सरोकार के काम कराए जाएंगे। सचिव डॉ. दर्शन गौतम ने कहा कि आईएमए द्वारा सभी को साथ लेकर काम किया जाएगा। आईएमए हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अन्य पदाधिकारियों की घोषणा की गई। जिसमें कार्यकारिणी सदस्य के रूप में डॉ अभिलाषा किंकर, डॉ. तनय शर्मा, डॉ. अजीत कुमार, डॉ. योगेश कुमार गौतम, डॉ. शिल्पी राठौर पटेल को बनाया गया। स्टेट वर्किंग कमेटी में डॉ. सुनीता योगी, डॉ.राहुल देव अरोड़ा, डॉ.नवनीत कुमार नागर, डॉ.रवि वाया, डॉ. वरुण मालू, डॉ.रितेश जैन, डॉ.राजश्री दीपक गोहदकर, डॉ. भूपेंद्र सिंह तंवर, डॉ. मीनाक्षी शारदा, डॉ अनुराग मेडतवाल डॉ. राजकृष्ण गोयल को बनाया गया। इसी तरह सेंट्रल वर्किंग कमेटी में डॉ. संजय कुमार गुप्ता, डॉ अमित देव, डॉ. मोहन मंत्री, डॉ नवनीत बागला, डॉ.वीरेश वीरवाल, डॉ एचएन मखीजा, डॉ विजय न्याति, डॉ. कौशल माहेश्वरी, डॉ. एडी खिलजी, डॉ जुजर अली, डॉ राजेंद्र चंदेल, डॉ. जेके सिंघवी, डॉ. अविनाश बंसल को बनाया गया।
IBPS ने जारी की सख्त चेतावनी: भर्ती प्रक्रिया में किसी बाहरी एजेंसी या व्यक्ति की नहीं है कोई भूमिका
मनीषा शर्मा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने अपनी भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि उसने अपने संचालन, परीक्षाओं या चयन प्रक्रिया में किसी भी बाहरी व्यक्ति, एजेंसी या कंसल्टेंसी को किसी भी प्रकार की भूमिका या प्रतिनिधित्व के लिए अधिकृत नहीं…
आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को होगा बड़ा लाभ
मनीषा शर्मा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। कैबिनेट…




