इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोटा शाखा (आईएमए) के चुनाव रविवार को हुए। जिसमें सर्वसम्मति से डॉ. अमित व्यास को आईएमए कोटा का अध्यक्ष निर्वचित किया गया है। जबकि डॉ.दर्शन गौतम को सचिव व उपाध्यक्ष डॉ. केवल कृष्ण डंग, संयुक्त सचिव डॉ. कौशल गौतम, डॉ. रमेश मालव को बनाया गया। कोषाध्यक्ष के पद पर डॉ दीपक गुप्ता को निर्वाचित किया गया। डॉ. व्यास को अध्यक्ष बनने पर कोटा शहर के प्रमुख डॉक्टर्स ने माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। डॉ. अमित व्यास ने कहा कि डॉक्टर्स की हरसंभव मांग को उचित मंच पर उठाया जाएगा। आगामी समय में सेमीनार के माध्यम से आधुनिक तकनीक की जानकारी दी जाएगी। सामाजिक सरोकार के काम कराए जाएंगे। सचिव डॉ. दर्शन गौतम ने कहा कि आईएमए द्वारा सभी को साथ लेकर काम किया जाएगा। आईएमए हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अन्य पदाधिकारियों की घोषणा की गई। जिसमें कार्यकारिणी सदस्य के रूप में डॉ अभिलाषा किंकर, डॉ. तनय शर्मा, डॉ. अजीत कुमार, डॉ. योगेश कुमार गौतम, डॉ. शिल्पी राठौर पटेल को बनाया गया। स्टेट वर्किंग कमेटी में डॉ. सुनीता योगी, डॉ.राहुल देव अरोड़ा, डॉ.नवनीत कुमार नागर, डॉ.रवि वाया, डॉ. वरुण मालू, डॉ.रितेश जैन, डॉ.राजश्री दीपक गोहदकर, डॉ. भूपेंद्र सिंह तंवर, डॉ. मीनाक्षी शारदा, डॉ अनुराग मेडतवाल डॉ. राजकृष्ण गोयल को बनाया गया। इसी तरह सेंट्रल वर्किंग कमेटी में डॉ. संजय कुमार गुप्ता, डॉ अमित देव, डॉ. मोहन मंत्री, डॉ नवनीत बागला, डॉ.वीरेश वीरवाल, डॉ एचएन मखीजा, डॉ विजय न्याति, डॉ. कौशल माहेश्वरी, डॉ. एडी खिलजी, डॉ जुजर अली, डॉ राजेंद्र चंदेल, डॉ. जेके सिंघवी, डॉ. अविनाश बंसल को बनाया गया।
द्रव्यवती नदी सफाई पर सख्ती, 5 दिन में बनेगी योजना
राजस्थान की राजधानी जयपुर में बहने वाली द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त…
RPSC का बड़ा फैसला: रिजल्ट से पहले होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आयोग ने पहली बार किसी भर्ती परीक्षा में लिखित परिणाम जारी करने और इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था…
मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग नियम की डेडलाइन बढ़ी
भारत में डिजिटल संचार और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स के लिए प्रस्तावित सिम बाइंडिंग नियम की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। यह नियम अब 31 दिसंबर 2026 तक लागू किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्र…
