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मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला सुरक्षा के लिए बनेगी ‘कालिका यूनिट’

मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला सुरक्षा के लिए बनेगी ‘कालिका यूनिट’

Manisha Sharma. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार रात प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने महिला सुरक्षा को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए ‘कालिका यूनिट’ के गठन का ऐलान किया। सीएम भजनलाल ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपराध के खिलाफ ‘कतई बर्दाश्त न करने वाली’ नीति अपनाई जाए और प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने रेंज में दौरा करें और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर अधिकारियों के साथ गहन चर्चा करें। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए प्रस्तावित ‘कालिका यूनिट’ के गठन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर तेजी से कार्रवाई की जा सके।

साइबर क्राइम पर रोकथाम जरूरी:

सीएम भजनलाल शर्मा ने साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि पुलिस को इस दिशा में भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता को साइबर क्राइम से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जाए और इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

सोशल मीडिया पर भी होगी कड़ी निगरानी:

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को बदलते समय के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स से संबंधित मामलों और अवैध खनन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देशित किया कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और गलत सूचनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाए।

इस बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार, पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता से निभाने की बात कही। यह नई पहल राज्य की महिलाओं के लिए सुरक्षा का एक नया कदम साबित हो सकती है, साथ ही साइबर क्राइम और अन्य अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत देती है।

 

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