मनीषा शर्मा।  राजस्थान में एक बार फिर RAS अधिकारियों के तबादलों का दौर जारी है। दो दिन पहले जहां राज्य सरकार ने 67  RAS अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के आदेश जारी किए थे, वहीं अब सोमवार (27 अक्टूबर 2025) को कार्मिक विभाग (Department of Personnel) ने 13 और आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इस नई सूची की सबसे खास बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व सचिव कैलाश चंद्र शर्मा, जिन्हें 25 अक्टूबर को दौसा जिला परिषद के सीईओ पद पर भेजा गया था, उन्हें सिर्फ 48 घंटे में फिर से अजमेर वापस बुला लिया गया है।

RAS कैलाश चंद्र शर्मा का 48 घंटे में दोबारा अजमेर तबादला

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, RAS अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा को अब महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (MDSU), अजमेर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में सचिव के पद पर कार्यरत थे। 25 अक्टूबर को हुए प्रशासनिक फेरबदल में उन्हें दौसा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में भेजा गया था। हालांकि, मात्र दो दिन के भीतर ही सरकार ने उनका आदेश रद्द करते हुए उन्हें फिर से अजमेर भेज दिया। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़ी कार्यशैली में उनके अनुभव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

प्रीति माथुर बनीं कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव

नई तबादला सूची में एक और बड़ा बदलाव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) के सचिव पद पर किया गया है। आरएएस अधिकारी प्रीति माथुर को कर्मचारी चयन बोर्ड का नया सचिव बनाया गया है। गौरतलब है कि 25 अक्टूबर को जारी पिछली लिस्ट में दिनेश कुमार शर्मा को इस पद की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब उन्हें वहां से हटा दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार, दिनेश कुमार शर्मा को अब राजस्थान बीज निगम (Rajasthan State Seeds Corporation) का प्रबंध निदेशक (Managing Director) नियुक्त किया गया है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बदलाव को चयन बोर्ड के कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

दूदाराम और पिंकी के तबादले में फिर बदलाव

इस नई सूची में कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनके तबादले हाल ही में हुए थे, लेकिन अब उनमें फिर से परिवर्तन किया गया है। आरएएस अधिकारी दूदाराम, जिन्हें 25 अक्टूबर को धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) में उपखंड अधिकारी (SDM) बनाया गया था, अब उन्हें वहां से हटा दिया गया है। नए आदेश के अनुसार, अब दूदाराम फलौदी उपखंड के देचू (जिला जोधपुर) में एसडीएम के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वहीं, थानागाजी (जिला अलवर) में एसडीएम पद पर कार्यरत आरएएस अधिकारी पिंकी को एपीओ (Awaiting Posting Order) कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि उन्हें फिलहाल किसी नए पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई है और आगे उन्हें किसी अन्य स्थान पर नियुक्त किया जाएगा।

2023 बैच के IAS अधिकारी माधव भारद्वाज को नई जिम्मेदारी

नई तबादला सूची में युवा प्रशासनिक अधिकारी माधव भारद्वाज (IAS, 2023 बैच) को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अलवर जिले में उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें सहायक कलेक्टर, अलवर की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। सरकार का यह निर्णय युवा अफसरों को फील्ड में प्रशासनिक अनुभव देने और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

लगातार तीसरा प्रशासनिक फेरबदल

राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। सिर्फ अक्टूबर माह में ही यह तीसरा बड़ा बदलाव है, जिसमें आरएएस और आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग में बदलाव किए गए हैं। पहले 67 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, जिनमें कई जिलों के एसडीएम और जिला परिषद के सीईओ स्तर के अधिकारी शामिल थे। अब 13 और अधिकारियों की नई लिस्ट जारी होने के बाद प्रशासनिक हलकों में एक बार फिर हलचल मच गई है।

कैलाश चंद्र शर्मा की वापसी के सियासी मायने

राज्य सरकार द्वारा कैलाश चंद्र शर्मा को मात्र दो दिन में फिर से अजमेर भेजना प्रशासनिक से अधिक राजनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। शर्मा की गिनती एक अनुभवी और कुशल प्रशासक के रूप में होती है, जो शिक्षा और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें फिर से विश्वविद्यालय में जिम्मेदारी देना यह संकेत है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में अनुभवी अधिकारियों को आगे लाकर प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करना चाहती है।

राजस्थान में प्रशासनिक बदलावों की रफ्तार तेज

राजस्थान में दिसंबर 2023 से अब तक सरकार द्वारा कई चरणों में आईएएस और आरएएस अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन तबादलों का उद्देश्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने से पहले नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक गति बढ़ाने से जुड़ा है। आगामी महीनों में और भी कुछ तबादले हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि कई विभागों में कार्यदक्षता के आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा।