दुनिया की बदलती आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सोने को लेकर देशों की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक यह परंपरा रही कि कई देश अपने सोने के भंडार को विदेशी बैंकों में सुरक्षित रखते थे, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन-देन में सुविधा बनी रहे। Bank of England और Federal Reserve Bank of New York जैसे संस्थान दशकों से विभिन्न देशों के सोने के प्रमुख संरक्षक रहे हैं। लेकिन अब यह व्यवस्था धीरे-धीरे बदलती नजर आ रही है और कई देश अपने गोल्ड रिजर्व को वापस अपने देश में लाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।
इस बदलती प्रवृत्ति में भारत प्रमुख रूप से उभरकर सामने आया है। Reserve Bank of India के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सोने के भंडार को वापस लाने की प्रक्रिया को तेज किया है। वर्तमान में भारत का लगभग 77 प्रतिशत सोना देश के भीतर ही सुरक्षित रखा गया है, जो लगभग 680 टन के बराबर है। शेष सोना अभी भी विदेशों में मौजूद है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत पूरी तरह से पारंपरिक व्यवस्था से अलग नहीं हुआ है, बल्कि संतुलित रणनीति अपना रहा है।
इस प्रक्रिया की गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल पिछले छह महीनों में ही 100 टन से अधिक सोना भारत में वापस लाया गया है। यह कदम केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सोच का हिस्सा है, जिसमें देश अपनी संपत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं ने इस सोच को और मजबूती दी है।
रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध के बाद कई देशों की विदेशी संपत्तियों पर लगाए गए प्रतिबंधों ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि विदेशों में रखी गई संपत्तियां वास्तव में कितनी सुरक्षित हैं। इस घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि संकट की स्थिति में क्या कोई देश अपने ही सोने तक आसानी से पहुंच बना पाएगा। इसी कारण अब “अपने देश में अपना सोना” रखने की नीति को प्राथमिकता दी जा रही है।
सोना अब केवल एक पारंपरिक संपत्ति नहीं रहा, बल्कि इसे आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत साधन माना जा रहा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 16.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो इस बात का संकेत है कि देश अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सोने पर अधिक भरोसा कर रहा है। यह बदलाव केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है।
लंबे समय से लंदन और न्यूयॉर्क जैसे वित्तीय केंद्र सोने के भंडारण के लिए प्रमुख स्थान रहे हैं। यहां बड़े पैमाने पर सोने की सुरक्षित तिजोरियां मौजूद हैं, जहां दुनिया भर के देशों का सोना रखा जाता रहा है। इन स्थानों का महत्व इसलिए भी रहा है क्योंकि यहां से सोने की ट्रेडिंग और अन्य वित्तीय लेन-देन आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन अब सुरक्षा के साथ-साथ राजनीतिक जोखिम भी एक बड़ा कारक बन गया है, जिसने देशों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है।
भारत के अलावा कई अन्य देश भी अपने-अपने तरीके से इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। फ्रांस ने अपने सोने का बड़ा हिस्सा पेरिस में स्थानांतरित कर लिया है, जबकि जर्मनी ने भी अपने कुछ भंडार को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की है। पोलैंड जैसे देश संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ सोना देश में और कुछ विदेशों में रख रहे हैं। वहीं, चेक गणराज्य जैसे कुछ देश अभी भी विदेशों में सोना रखने को अधिक सुरक्षित मानते हैं।
भारत की रणनीति भी इसी संतुलन पर आधारित है। देश ने पूरी तरह से विदेशी बैंकों से दूरी नहीं बनाई है, बल्कि कुछ सोना अभी भी विदेशों में रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से लेन-देन किया जा सके। हालांकि, दीर्घकालिक दृष्टि से भारत का झुकाव अपने अधिकांश सोने को देश के भीतर सुरक्षित रखने की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
कुल मिलाकर, वैश्विक परिदृश्य में हो रहे बदलावों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक सुरक्षा अब केवल आंकड़ों और निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रणनीतिक नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व को वापस लाने की प्रक्रिया इसी सोच का हिस्सा है, जो आने वाले समय में अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है।
