मनीषा शर्मा।  राजस्थान सरकार ने राज्य में राशन डीलरों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए उनके कमीशन में वृद्धि कर दी है। अब राशन डीलरों को प्रति क्विंटल 137 रुपए की जगह 150.70 रुपए कमीशन मिलेगा। यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2025  से लागू होंगी। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 25,000 राशन डीलरों को सीधा लाभ मिलेगा।

केंद्र और राज्य सरकार के योगदान में बदलाव

राशन डीलरों को मिलने वाले इस नए कमीशन में राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि को बढ़ाया है। पहले सरकार प्रत्येक 100 किलोग्राम गेहूं के आवंटन पर 26 रुपए का कमीशन देती थी, जिसे अब 13.70 रुपए बढ़ाकर 39.70 रुपए कर दिया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार से मिलने वाला 90 रुपए प्रति क्विंटल और पॉश (PoS) मशीनों के माध्यम से आवंटन करने पर मिलने वाला 21 रुपए का कमीशन पूर्व की तरह ही लागू रहेगा।

राशन वितरण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत केंद्र सरकार गरीब तबके के लोगों को हर महीने मुफ्त गेहूं उपलब्ध कराती है। इस योजना से जुड़े हर लाभार्थी को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं मिलता है। राजस्थान में इस योजना से करीब 4.36 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सरकार ने हाल ही में NFSA पोर्टल खोलकर नए आवेदनों की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके तहत इस वर्ष 30 लाख से अधिक नए नाम इस सूची में जोड़े जाने की योजना है।

राशन डीलरों की कटौती जारी रहेगी

हालांकि, नए संशोधित कमीशन में भी राशन डीलरों के लिए कुछ कटौतियां लागू रहेंगी। वर्तमान में प्रत्येक क्विंटल पर 9.21 रुपए की कटौती की जाती है, जिसमें से 5.21 रुपए पोस (PoS) मशीनों के रखरखाव और 4 रुपए इलेक्ट्रॉनिक कांटे के रखरखाव के लिए काटे जाते हैं। यह कटौती पहले की तरह ही जारी रहेगी।

राजस्थान में 25,000 राशन की दुकानें

राजस्थान में वर्तमान में 25,000 राशन की दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों के माध्यम से सरकार NFSA के लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं वितरण सुनिश्चित करती है। लाभार्थियों को अपने राशन का लाभ प्राप्त करने के लिए पॉश मशीन पर अंगूठा लगाना आवश्यक होता है, जिससे केवल पात्र व्यक्तियों को ही राशन मिल सके।