मनीषा शर्मा। राजस्थान के सरकारी स्कूल अब आधुनिक तकनीक से लैस होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब ₹3,900 करोड़ की बड़ी राशि मंजूर की है। यह फैसला राजस्थान में शिक्षा के स्तर को सुधारने और सरकारी स्कूलों को हाई-टेक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री की पहल का नतीजा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। इस बैठक के दौरान उन्होंने राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को सामने रखते हुए राज्य के लिए विशेष सहायता की मांग की थी। मुख्यमंत्री की इस पहल का ही परिणाम है कि केंद्र ने यह भारी-भरकम राशि जारी करने पर सहमति जताई। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने इसे शिक्षा सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

फंड का ब्योरा

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत ₹3,200 करोड़ की राशि देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा ₹697.88 करोड़ का अतिरिक्त फंड भी स्वीकृत किया गया है। पहली किस्त जल्द जारी होने की संभावना है। इस राशि का इस्तेमाल विशेष रूप से स्मार्ट क्लासरूम, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) लैब और आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं बनाने में किया जाएगा।

डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर

सरकार की योजना के मुताबिक, मंजूर की गई राशि से 3,834 स्मार्ट क्लासरूम, 2,657 ICT लैब और 2,256 साइंस लैब स्थापित की जाएंगी। साइंस लैब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी। इन लैब का उद्देश्य छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना और उन्हें केवल सैद्धांतिक पढ़ाई तक सीमित न रखना है।

इस पहल से छात्रों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और प्रयोगधर्मिता को बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट क्लासरूम और ICT लैब के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल शिक्षा की खाई को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

अधिकारियों का कहना है कि इस फंड से राज्य के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को विशेष लाभ होगा। अब तक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक तकनीक और प्रयोगात्मक शिक्षा का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता था। लेकिन नए ICT और साइंस लैब के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचेगी।

राज्य सरकार का मानना है कि यह निवेश न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगा बल्कि सरकारी स्कूलों की छवि को भी बदलेगा। अक्सर निजी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं के कारण प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अब सरकारी स्कूल भी हाई-टेक सुविधाओं से लैस होकर प्रतिस्पर्धा में उतरेंगे।

शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सौगात बहुत बड़ी है। उनका कहना है कि यह फंड शिक्षा के बुनियादी ढांचे को नई दिशा देगा और बच्चों को आधुनिक शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने कहा कि “सरकारी स्कूलों को मजबूत किए बिना शिक्षा का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। यह फंड राज्य के लाखों छात्रों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगा।”

शिक्षा नीति में बदलाव का असर

इस फंड से राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर देने से बच्चे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकेंगे। इसके अलावा, ICT लैब और स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षक भी नई तकनीकों से जुड़ेंगे, जिससे शिक्षण पद्धति में सुधार होगा। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के उद्देश्यों को भी साकार करने में मदद करेगी, जिसमें डिजिटल लर्निंग और प्रयोगात्मक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

राजस्थान के सरकारी स्कूल अब आधुनिक तकनीक से लैस होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब ₹3,900 करोड़ की बड़ी राशि मंजूर की है। यह फैसला राजस्थान में शिक्षा के स्तर को सुधारने और सरकारी स्कूलों को हाई-टेक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री की पहल का नतीजा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। इस बैठक के दौरान उन्होंने राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को सामने रखते हुए राज्य के लिए विशेष सहायता की मांग की थी। मुख्यमंत्री की इस पहल का ही परिणाम है कि केंद्र ने यह भारी-भरकम राशि जारी करने पर सहमति जताई। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने इसे शिक्षा सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

फंड का ब्योरा

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत ₹3,200 करोड़ की राशि देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा ₹697.88 करोड़ का अतिरिक्त फंड भी स्वीकृत किया गया है। पहली किस्त जल्द जारी होने की संभावना है। इस राशि का इस्तेमाल विशेष रूप से स्मार्ट क्लासरूम, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) लैब और आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं बनाने में किया जाएगा।

डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर

सरकार की योजना के मुताबिक, मंजूर की गई राशि से 3,834 स्मार्ट क्लासरूम, 2,657 ICT लैब और 2,256 साइंस लैब स्थापित की जाएंगी। साइंस लैब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी। इन लैब का उद्देश्य छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना और उन्हें केवल सैद्धांतिक पढ़ाई तक सीमित न रखना है।

इस पहल से छात्रों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और प्रयोगधर्मिता को बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट क्लासरूम और ICT लैब के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल शिक्षा की खाई को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

अधिकारियों का कहना है कि इस फंड से राज्य के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को विशेष लाभ होगा। अब तक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक तकनीक और प्रयोगात्मक शिक्षा का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता था। लेकिन नए ICT और साइंस लैब के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचेगी।

राज्य सरकार का मानना है कि यह निवेश न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगा बल्कि सरकारी स्कूलों की छवि को भी बदलेगा। अक्सर निजी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं के कारण प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अब सरकारी स्कूल भी हाई-टेक सुविधाओं से लैस होकर प्रतिस्पर्धा में उतरेंगे।

शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सौगात बहुत बड़ी है। उनका कहना है कि यह फंड शिक्षा के बुनियादी ढांचे को नई दिशा देगा और बच्चों को आधुनिक शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने कहा कि “सरकारी स्कूलों को मजबूत किए बिना शिक्षा का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। यह फंड राज्य के लाखों छात्रों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगा।”

शिक्षा नीति में बदलाव का असर

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फंड से राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर देने से बच्चे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकेंगे।

इसके अलावा, ICT लैब और स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षक भी नई तकनीकों से जुड़ेंगे, जिससे शिक्षण पद्धति में सुधार होगा। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के उद्देश्यों को भी साकार करने में मदद करेगी, जिसमें डिजिटल लर्निंग और प्रयोगात्मक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है।