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ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट, 10 एहतियाती कदम

ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट, 10 एहतियाती कदम

शोभना शर्मा।  हाल ही में भारत द्वारा किए गए सफल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद देश में सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। इसके मद्देनज़र भारत सरकार ने विशेष रूप से राजस्थान राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया है। इस आदेश के तहत राज्य के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे सेना और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें। सीमावर्ती जिलों—गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर—में विशेष निगरानी रखी जा रही है। संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने 10 बड़े एहतियाती फैसले लागू किए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

इन फैसलों के तहत, सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे जरूरी जीवन रक्षक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखें। साथ ही, जरूरत पड़ने पर ब्लड सप्लाई की कोई कमी न हो, इसके लिए खास प्रबंध किए गए हैं। आपातकाल की स्थिति में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बैकअप जेनरेटर की व्यवस्था को अनिवार्य बनाया गया है।

इसके अलावा, सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक या भड़काऊ जानकारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। साइबर सेल को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई करें। खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि लोगों में घबराहट न फैले।

राज्य के सभी फ्यूल पंपों को आदेश दिया गया है कि वे पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक बनाए रखें। सीमावर्ती क्षेत्रों में यदि तनाव की स्थिति बढ़ती है, तो वहां के गांवों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की योजना पहले से तैयार रखी गई है।

शिक्षा विभाग द्वारा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर जिलों में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल और मदरसों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं, रेलवे और पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील न हो।

राजस्थान में इस समय चौकसी का माहौल है, और प्रशासन का पूरा ध्यान नागरिकों की सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी पर केंद्रित है। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि हर स्थिति का जवाब देने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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