इस योजना के पहले चरण की अवधि दो वर्ष होगी, जिसके बाद दूसरे चरण की अवधि तीन वर्ष होगी। कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक होगी, और वे अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 प्रतिशत लागत वहन करेंगी।

चयन प्रक्रिया और मानदंड

योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। कंपनियां वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित चयन सूची से योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगी, विशेष रूप से उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी रोजगार पाने की क्षमता कम है।

प्रशिक्षण की लागत

प्रशिक्षण की लागत का अधिकांश भाग कंपनियों द्वारा सीएसआर निधियों से वहन किया जाएगा। सरकार की भागीदारी प्रतिवर्ष 54000 रुपये होगी, जबकि कंपनी की भागीदारी 6000 रुपये प्रति माह होगी। प्रशासनिक लागत संबंधित पक्षों द्वारा वहन की जाएगी।

किसे मिलेगा फायदा?

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने के लिए युवाओं को 5000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। यह योजना उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होगी जिन्हें पहले से रोजगार प्राप्त नहीं है और जो पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इससे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे भविष्य में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

किसे नहीं मिलेगा फायदा?

इस योजना का लाभ निम्नलिखित व्यक्तियों को नहीं मिलेगा:

• आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, सीए, सीएमए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी
• जिनके परिवार में आयकर दाता हो
• जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी हो

कंपनियों के लिए निर्देश

कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अभ्यर्थियों को वास्तविक कार्यकारी अनुभव का अवसर प्रदान करें। कंपनियों को अपने फोरवर्ड और बैकवर्ड आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियों के साथ तालमेल करना होगा। साथ ही, जहां लागू हो, वहां राज्य सरकार की पहलों के साथ समन्वय किया जाएगा।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री द्वारा घोषित यह योजना एक करोड़ युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेगी, जिससे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।