मनीषा शर्मा। राजस्थान सरकार ने बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत नागरिकों को सरकार के साथ मिलकर प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, भंडारण, और बिक्री की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस जानकारी को साझा करने वाले नागरिकों को ₹10,000 तक का इनाम दिया जाएगा।
यह योजना राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू की गई है और नगर निकायों के माध्यम से इसे लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण पाना और पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है।
प्लास्टिक पर प्रतिबंध: कौन-कौन सी वस्तुएं हैं शामिल?
राजस्थान में प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने कई वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है। इन वस्तुओं में शामिल हैं:
- प्लास्टिक की डंडियां और झंडे
- कैंडी और आइसक्रीम स्टिक
- पॉलिस्टायरीन और थर्माकॉल के सजावटी सामान
- प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, और ट्रे
- मिठाई के डिब्बे और निमंत्रण पत्रों की पैकेजिंग फिल्म
- 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर
सरकार ने इन वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, परिवहन, और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
गुप्त सूचना देने वालों के लिए इनाम योजना
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्लास्टिक प्रदूषण पर सख्ती के लिए गुप्त सूचना देने वालों के लिए इनाम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत:
- सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
- नागरिक प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण, और बिक्री की जानकारी दे सकते हैं।
- सही और उपयोगी जानकारी देने वालों को ₹10,000 का इनाम दिया जाएगा।
यह योजना न केवल नागरिकों को प्रदूषण नियंत्रण में भागीदारी के लिए प्रेरित करती है, बल्कि सरकार को प्रतिबंधित प्लास्टिक की चेन तोड़ने में मदद करती है।
समस्या: प्रभावी कार्रवाई का अभाव
हालांकि, इस योजना की शुरुआत एक सकारात्मक कदम है, लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है।
राज्य में जब्ती अभियान अक्सर छोटे दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं तक सीमित रहते हैं। प्लास्टिक उत्पादों की मूल जड़, यानी उत्पादन इकाइयों और बड़े वितरकों पर छापेमारी नहीं की जाती। इसका परिणाम यह होता है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक बाजार में मौजूद रहता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक बड़े उद्योगों और फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक प्रयासों की जरूरत
प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, और राजस्थान सरकार की यह योजना इसे नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि केवल छोटी मछलियों को ही नहीं, बल्कि बड़े खिलाड़ियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए।
इसके अलावा, नागरिकों को प्लास्टिक के विकल्प जैसे बायोडिग्रेडेबल उत्पादों और पुन: उपयोगी सामग्रियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाकर प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए।
