मनीषा शर्मा। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत 150 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। इस योजना में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर प्लांट लगाने का लाभ भी मिलेगा। वहीं, 150 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार 17,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
ऊर्जा विभाग ने इस योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन न कराने वाले उपभोक्ताओं को भी ग्रिड में बिजली देने पर प्रति यूनिट 15 पैसे अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, इन्हें एक मुफ्त इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जाएगा।
फ्री बिजली योजना के 3 मॉडल
1. व्यक्तिगत रूफटॉप सोलर सिस्टम
150 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
केंद्र सरकार की ₹33,000 तक की सब्सिडी के साथ कुल ₹50,000 की सहायता मिलेगी, जिससे सोलर प्लांट मुफ्त में लग सकेगा।
स्मार्ट मीटर के लिए ₹75 प्रति माह देने होंगे।
2. 150 यूनिट से कम खपत करने वाले उपभोक्ता
जिन घरों की छत पर सोलर प्लांट नहीं लग सकता, उनके लिए सामूहिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
नेट मीटरिंग के लिए स्मार्ट मीटर मुफ्त दिया जाएगा, जिसकी कीमत ₹8,000 तक हो सकती है।
यदि उपभोक्ता खुद सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उन्हें राज्य सरकार ₹17,000 और केंद्र सरकार ₹33,000 की सब्सिडी देगी।
3. अनरजिस्टर्ड उपभोक्ताओं के लिए योजना
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले उपभोक्ताओं को सिर्फ पीएम सूर्य घर योजना की सब्सिडी मिलेगी।
इन उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा ग्रिड में देने पर 15 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान किया जाएगा।
इसके अलावा, इन्हें एक निशुल्क इंडक्शन कुकटॉप भी मिलेगा।
कैसे करें आवेदन?
राष्ट्रीय पोर्टल (solarrooftop.gov.in) पर जाएं।
“अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप” पर क्लिक करें।
राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) चुनें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
स्वीकृति के बाद, अधिकृत विक्रेता से सोलर पैनल लगवाएं।
स्थापना के बाद, डिस्कॉम की ओर से निरीक्षण और स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन किया जाएगा।
सब्सिडी का लाभ सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगा।
