शोभना शर्मा।   राजस्थान की अनाज मंडियों में किसान कलेवा योजना किसानों, पल्लेदारों और हम्मालों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। महज 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाने वाली इस योजना की शुरुआत 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में “आपणी रसोई” के नाम से हुई थी। 2014 में वसुंधरा राजे सरकार ने इसका नाम बदलकर “किसान कलेवा योजना” कर दिया और इसमें जरूरी सुधार किए गए।

योजना का उद्देश्य और इतिहास

इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि मंडी में फसल बेचने आने वाले किसानों को सस्ता और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाए। किसान अक्सर सुबह जल्दी अपने गांव से निकलकर मंडी पहुंचते हैं और पूरा दिन वहां काम में लगे रहते हैं। ऐसे में यह योजना उनके लिए राहत का काम करती है। 2009 में शुरू हुई इस योजना का नाम 2014 में बदलकर किसान कलेवा योजना कर दिया गया। इसके अंतर्गत प्रदेश की ‘A’ श्रेणी और ‘B’ श्रेणी की सभी फल एवं अनाज मंडियों में यह योजना लागू की गई।

क्या मिलता है खाने में?

इस योजना के अंतर्गत किसान को महज 5 रुपये में भरपेट खाना मिलता है। इसमें शामिल हैं:

• 8 चपातियां
• सवा सौ ग्राम दाल
• हर दिन अलग-अलग सब्जी
• सर्दियों में 50 ग्राम गुड़
• गर्मियों में 200 एमएल छाछ

भोजन की गुणवत्ता और मात्रा का पूरा ध्यान रखा जाता है। सरकार रसोई संचालन करने वाले को प्रति व्यक्ति ₹35 की सरकारी सहायता भी प्रदान करती है, जिससे खाना बनाने और वितरण का खर्च पूरा हो सके।

गंगापुर सिटी नई अनाज मंडी में योजना का संचालन

गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी में इस योजना के तहत प्रतिदिन लगभग 300 से 350 किसान और पल्लेदार भोजन करते हैं। संचालक मीठालाल गुर्जर के अनुसार, “रोजाना दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किसानों को सरकार के नियमों के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित हो रही है।”

किसानों की प्रतिक्रिया

मंडी में आने वाले किसान इस योजना से काफी खुश हैं। किसानों ने बताया कि, “हम सुबह जल्दी मंडी पहुंच जाते हैं और पूरा दिन काम में लगे रहते हैं। लेकिन अब खाना मिलने की चिंता नहीं रहती। यह योजना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है।” किसानों का कहना है कि भोजन की गुणवत्ता भी अच्छी होती है और हर दिन अलग-अलग सब्जी मिलती है जिससे उन्हें घर जैसा खाना महसूस होता है।

सरकार की पहल और लक्ष्य

किसान कलेवा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है:

• किसानों को सस्ते में भरपेट और स्वादिष्ट खाना उपलब्ध कराना।
• मंडियों में काम करने वाले पल्लेदारों और हम्मालों को भी भोजन उपलब्ध कराना।
• किसानों की कार्यक्षमता बढ़ाना और उनकी भलाई सुनिश्चित करना।

सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य की हर A और B श्रेणी की मंडियों में इसे लागू किया है। यह योजना हर दिन हजारों किसानों और मंडी में काम करने वाले मजदूरों का पेट भरने का कार्य कर रही है।