शोभना शर्मा।  राजस्थान सरकार किसानों को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राज्य में एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट शिविरों का आयोजन 31 मार्च तक किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को एक विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान करना है, जिसके माध्यम से वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें। अब तक राज्य के सभी जिलों में कुल 9,805 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है और 51 लाख 10 हजार 310 किसानों का रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। प्रत्येक किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी दी जा रही है, जो भविष्य में सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी।

 ग्राम स्तर पर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने का प्रयास

बुधवार को पंत कृषि भवन में प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। सचिव ने निर्देश दिया कि एग्रीस्टेक योजना के तहत प्रत्येक कृषक का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित इन शिविरों के माध्यम से किसानों की विशिष्ट आईडी बनाई जा रही है। इसके लिए ग्राम स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।

किसानों के लिए योजनाओं का व्यापक लाभ

किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही फार्मर आईडी से किसानों को कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। इनमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगल पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाएं और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित लाभ भी किसानों को इस योजना के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि सभी योजनाओं का लाभ एक ही आईडी से प्राप्त हो, जिससे किसानों को प्रक्रियागत जटिलताओं से मुक्ति मिले।

फार्मर आईडी के लाभ और भविष्य की योजनाएं

विशिष्ट फार्मर आईडी न केवल सरकारी योजनाओं के लिए बल्कि अन्य कृषि सेवाओं के लिए भी लाभदायक होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का लाभ भी इस आईडी के माध्यम से लिया जा सकेगा। डिजिटल फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को अपने व्यक्तिगत डेटा तक भी आसान पहुंच होगी, जिससे वे सरकारी योजनाओं का अद्यतन और लाभ पाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, सरकार कृषि संबंधित जानकारी, मौसम पूर्वानुमान, नई तकनीकों और उन्नत कृषि विधियों की जानकारी भी इस प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराएगी।

किसानों को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में कदम

राजस्थान सरकार का यह कदम किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। कृषि क्षेत्र में नवाचार और डिजिटलीकरण के माध्यम से किसानों को बेहतर सेवाएं और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई फार्मर आईडी न केवल वर्तमान योजनाओं में सहायक होगी बल्कि भविष्य में आने वाली योजनाओं के लिए भी एक मजबूत आधार बनेगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी किसानों को योजनाओं का समुचित लाभ मिले और कृषि क्षेत्र में प्रगति हो।