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भूमि विवादों में समाधान के लिए एडीए और एसडीएम को जिला कलक्टर के निर्देश

भूमि विवादों में समाधान के लिए एडीए और एसडीएम को जिला कलक्टर के निर्देश

शोभना शर्मा।  जिला कलक्टर लोक बन्धु ने गुरुवार को आयोजित जनसुनवाई में सभी विभागों को समयबद्ध और तार्किक समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, म्यूटेशन, पेंशन, आधार कार्ड, सड़कों और पेयजल से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई।

मुख्य बिंदु:

  1. जनसुनवाई में भूमि से जुड़े मामले:
    • पीसांगन क्षेत्र: नामांतरण के एक मामले में तहसीलदार को त्वरित कार्रवाई के निर्देश।
    • गौरी नगर: भूखंड संबंधी समस्याओं के लिए नगर निगम और एडीए को संयुक्त रूप से निर्देश।
    • धौला भाटा: सड़क निर्माण से जुड़ी समस्या पर नगर निगम को समाधान का आदेश।
  2. एडीए और नगर निगम की भूमिका:
    • अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) को लैण्ड फॉर लैण्ड और वैकल्पिक भूखंडों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने को कहा गया।
    • एडीए को नीलामी में खरीदे गए भूखंडों का कब्जा शीघ्र दिलाने के निर्देश दिए गए।
  3. अन्य समस्याएं और समाधान:
    • पेंशन से संबंधित मामले: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को त्वरित राहत देने के निर्देश।
    • आधार कार्ड: 80 वर्षीय वृद्धा के लिए डीओआईटी विभाग द्वारा तत्काल सहायता।
    • अतिक्रमण: थोक मालियान और पीसांगन क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई।
    • व्यावसायिक उपयोग: प्रगति नगर कोटड़ा में आवासीय मकान के व्यावसायिक उपयोग पर एडीए को कार्रवाई का आदेश।
  4. विशेष निर्देश:
    • चौरसियावास क्षेत्र में नाले पर अतिक्रमण की समस्या पर नगर निगम को जांच और समाधान के लिए कहा गया।
    • काला बाग क्षेत्र में एस्केप चैनल की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने की शिकायत पर नगर निगम से सुझाव लेने को कहा गया।

समन्वय और पारदर्शिता पर जोर

जिला कलक्टर ने सभी विभागों को संपर्क पोर्टल और मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने को कहा। उन्होंने राज्य सरकार के पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के लक्ष्य को प्राथमिकता देने की अपील की।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़, ज्योति ककवानी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई के बाद जिला सतर्कता समिति की बैठक में भी विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा हुई।

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