शोभना शर्मा। राजस्थान में ‘राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025’ को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल पास होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस कानून को लेकर जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है।
मंत्री बेढम ने कहा कि यह कानून किसी भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता, बल्कि जबरदस्ती, धोखे या लालच देकर किए जा रहे धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्पष्ट प्रावधान किए हैं कि कोई भी नागरिक अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से कर सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी को बलपूर्वक या भ्रमित कर धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
कांग्रेस को क्यों हो रहा है आपत्ति– मंत्री बेढम का सवाल
पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री बेढम ने कहा कि राज्य सरकार ने धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस इस कानून पर सवाल उठा रही है। बेढम ने कहा, “मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। सरकार लोगों की भलाई के लिए कदम उठा रही है, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर कार्यकर्ताओं और जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।”
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस कानून को गलत तरीके से पेश कर रही है और इसका विरोध केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण कर रही है।
कानून लागू, पूरे प्रदेश में प्रावधान प्रभावी
राजस्थान विधानसभा ने 9 सितंबर को ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ को पारित किया था। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 29 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही यह कानून पूरे राजस्थान में लागू हो चुका है। कानून में सजा, जुर्माना और धर्म परिवर्तन की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने जैसे सख्त नियम शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है मामले की सुनवाई
धर्मांतरण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। अदालत इस मामले पर सुनवाई कर रही है और राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार कानून के विभिन्न प्रावधानों को लेकर अपना पक्ष तैयार कर रही है।
राज्य की राजनीति में गर्माया मुद्दा
धर्मांतरण विरोधी अधिनियम 2025 राजस्थान की राजनीति में प्रमुख मुद्दा बन गया है। भाजपा सरकार इसे समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बता रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और भी तेज होने की आशंका जताई जा रही है।
