मनीषा शर्मा। 13 जनवरी से राजस्थान पटवार संघ ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया था, जिसके बाद सरकार और संघ के बीच कई दौर की बैठकें हुईं। इन बैठकों में पटवारी संघ की समस्याओं और मुद्दों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे आंदोलन में शामिल पटवारियों को राहत मिली है। यह सहमति राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, विशेष शासन सचिव और माननीय राजस्व मंत्री के साथ हुई बैठक में सामने आई।
पहला महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि पटवारियों को अब संसाधन के रूप में ₹12000 नगद दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह फैसला पटवारी संघ की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है, जो उनके कार्यों और जिम्मेदारियों के मद्देनजर आर्थिक मदद प्रदान करेगा।
इसके अलावा, 752 पटवारी पदों के लिए संशोधित अधिसूचना जारी करने का आश्वासन भी दिया गया है, जो कल तक जारी होने की संभावना है। यह संशोधन पटवारियों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं, स्टेशनरी भत्ता, हार्ड ड्यूटी और फर्नीचर से संबंधित मुद्दों पर भी राजस्व मंडल से शीघ्र सूचना प्राप्त करने और कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।
कंबाइंड कैडर और वरिष्ठ पटवारी विलोपन की अधिसूचना के संबंध में भी बैठक में सहमति बनी है। इस पर आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे, जिससे पटवारियों को पदोन्नति और करियर में अन्य लाभ मिल सकेंगे। इसके साथ ही, 1035 पटवारी मंडलों के आदेश भी शीघ्र जारी होंगे।
गिरदावरी एप के बारे में सरकार ने स्पष्ट किया कि यह भारत सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और वर्तमान में इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना असंभव है। हालांकि, गिरदावरी सर्वेयर द्वारा किए जाने के बाद पटवारी अपने ऑफिस में बैठकर इसे जांच सकते हैं। सर्वेयरों का भुगतान 31 मार्च से पहले कर दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी गिरदावरी नहीं होती है, तो समय सीमा को 15 दिन और बढ़ाया जाएगा, और संशोधन की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा।
ग्रेड पे से संबंधित मुद्दे पर भी सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। विभाग से अभिशंषा कर वित्त विभाग में जल्द ही इसे भेजने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा, पटवारी और वरिष्ठ पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक पद की डिपीसी प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होने के लिए तैयार है।
राज्य सरकार ने मंत्रालयिक कोटे के पुनर्निधारण और नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति कोटे में वृद्धि के प्रस्ताव को शीघ्र निस्तारित करने का भी आश्वासन दिया है।
इन सभी मुद्दों के सही क्रियान्वयन के लिए, सरकार ने प्रत्येक शुक्रवार को राजस्व विभाग सचिवालय, जयपुर में पटवार संघ के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी बिंदुओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी और संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे।
