कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र हुआ लॉन्च

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 का 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है जिसे कांग्रेस नेताओं ने न्याय पत्र का नाम दिया है। कुल 10 भागों से बना है घोषणा पत्र आईए जानते हैं क्या है कांग्रेस का चुनावी दांव –

युवाओं को मिलेगा न्याय-रोजगार देना मुख्य मुद्दा
– कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को केंद्रित करते हुए घोषणा की है कि पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए फास्ट्रेक कोर्ट का गठन किया जाएगा साथ ही मामले में पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा।
– कांग्रेस केंद्र सरकार के 30 लाख पदों को भरेगी और यह भी निश्चित करेगी की नगरीय निकाय कृपया अभी राज्य सरकार की सहमति से पूरी की जाए।
– कांग्रेस नाइस स्टार्टअप के लिए दिए जाने वाले फंड का फंड योजना का पुनर्गठन करेगी और फंड का 50% यानी 5000 करोड़ रुपए देश के सभी राज्यों में समान रूप से पहुंचाया जाएगा जिससे 40 साल से कम उम्र के युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
– कांग्रेस उन आवेदकों को एक बार की राहत देगी जो कोरोना महामारी के दौरान 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 तक सरकारी परीक्षाएं नहीं दे पाए।
– कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरी के आवेदन पर लगने वाले परीक्षा शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है।
– कांग्रेस 21 साल से कम उम्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रतिमाह 10000 रुपए की खेल छात्रवृत्ति देगी।
– कांग्रेस कानून लाकर 25 साल से कम उम्र के डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में 1 साल का अप्रेंटिसशिप देगी इस कानून के तहत ट्रेनिंग को एक साल में 1 लाख रुपए तक की सैलरी प्राप्त होगी।

हिस्सेदारी न्याय
– कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करेगी और इसके आधार पर जाति उपजाति और उनकी आर्थिक स्थितियों का पता लगायेगी।
– कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का 50% कैप घटाएगी।
– कांग्रेस शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)को मिलने वाले 10% आरक्षण को सभी जातियों पर समान रूप से लागू करेगी।
– कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी।
– कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को घर बनाने, व्यवसाय शुरू करने आदि के लिए मिलने वाले लोन कि सीमा बढ़ाएगी।
– कांग्रेस भूमिहीन को जमीन देने का काम करेगी।

नारी न्याय
– कांग्रेस गरीब भारतीय परिवारों के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करेगी। घर की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव को जचने के लिए हर साल आकलन किया जाएगा।
– महिलाओं के लिए देखते हैं या आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू किया जाएगा जो 2025 के चुनावों में चुनी जाएगी।
– कांग्रेस 2025 में केंद्र सरकार की आधी नौकरीयां यानी 50% नौकरियां आरक्षित करेगी।

किसान न्याय
– कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी।
– कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।
– खरीद केंद्रों पर किसान विक्रेता को देर न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधा किसान के खाते में डिजिटल रूप से पहुंचाया जाएगा।
– कांग्रेस कृषि वित्त पर एक आयोग गठित करेगी जो समय-समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
– फसल बीमा को खेत और किस के अनुसार बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि का प्रीमियम लिया जाएगा और और सभी दावों का 30 दिनों के भीतर निपटान किया जाएगा।

श्रमिक न्याय-समान काम समान वेतन
– कांग्रेस अपने दोहरे लक्ष्यों श्रम और उच्च उत्पादन को प्राप्त करने के लिए श्रम और पूंजी निवेश में संतुलन स्थापित कर श्रम और औद्योगिक कानूनों में सुधार करेगी।
– कांग्रेस कार्यस्थलों और आर्थिक अवसरो तक पहुंच कर लैंगिक असमानता का समाधान करेगी।
– कांग्रेस महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए “समान काम समान वेतन” की नीति को अपनायेगी।
– कांग्रेस मनरेगा की मजदूरी बढ़कर400 प्रतिदिन करेगी‌।
– कांग्रेस शहरी रोजगार का कार्यक्रम शुरू करेगी जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण में काम की गारंटी देगा।
– कांग्रेस घरेलू नौकरी और प्रवासी मजदूर के रोजगार को विनियमित करने के लिए और बुनियादी कानूनी अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से कानूनी प्रस्ताव पेश करेगी।

संवैधानिक न्याय
– कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करती है और वादा करती है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव संविधान और संसदीय परंपरा के अनुसार ही होंगे।
– ईवीएम मशीन से होने वाले मतदान में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। चुनाव ईवीएम मशीन से ही होंगे लेकिन मतदान पर्ची को वीवीपैट (VV Pet)पर्ची से मिलाया जाएगा।
– कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करने और नागरिक क्षति के माध्यम से तुरंत उपाय प्रदान करने का वादा करती है।
– कांग्रेस दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा करेगी और उन प्रावधानों को हटा देगी जो बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी को किसी भी रूप में प्रतिबंधित करते हैं।

आर्थिक न्याय
– कांग्रेस प्रकार के उद्यम को रोजगार के अवसर पैदा करने सेवा और वस्तुओं का उत्पादन करने में मदद करेगी।
– कांग्रेस अविश्वास और डर के माहौल को खत्म करेगी और सभी के लिए एक स्वस्थ इको सिस्टम बनाएगी।
– इस मुक्त व्यापार और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य का समर्थन करेगी।
– कांग्रेस द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते को बढ़ावा देगी और उनमें शामिल होगी।
– कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करने का वादा करती है।

राज्य न्याय
– कांग्रेस पॉन्डिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी।
– जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी।
– कांग्रेस सीधा पंचायत और नगर पालिकाओं पैसा ट्रांसफर करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर एक फार्मूला तैयार करेगी।
– कांग्रेस शहरी नगर निकायों में प्रभावी शासन लागू करने की दृष्टि से मेयर को अधिक कार्यकारी शक्तियां प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन करेगी।

रक्षा न्याय
– कांग्रेस एक व्यापक सुरक्षा नीति (national security strategy) जारी करेगी।
– कांग्रेस के चीफ डिफेंस स्टाफ (CDS)की नियुक्ति की प्रक्रिया को संस्थागत बनाएगी।
– कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रिया को वापस अपनाएगी।
– कांग्रेस सशक्त बालों में लड़ाकू और गैर लड़ाकू भूमिका में महिलाओं के सेवा के अवसरों में वृद्धि करेगी।
– राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSE)और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) का कार्यालय संसद की एक चयन समिति की निगरानी में लाया जाएगा।

पर्यावरण न्याय
– कांग्रेस एक स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन करेगी।
– कांग्रेस अक्षय ऊर्जा, सतत बुनियादी ढांचे और हर एक नौकरियों के निर्माण पर केंद्रित एक “ग्रीन न्यू डील” कार्यक्रम शुरू करेगी।
– वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कांग्रेस स्वच्छ वायु कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करेगी।
– कांग्रेस मछली पकड़ने वालों की आजीविका को प्रभावित किए बिना तटीय क्षेत्रों को संरक्षित करने की योजना तैयार करेगी।
– पहाड़ी जिलों में लैंडस्लाइड रोकने के और पहाड़ी लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी।

यह है कांग्रेस के घोषणा पत्र के चुनावी वादे अब देखना यह है की यह सभी वादे जनता को कितना आकर्षित करते है और कांग्रेस पार्टी को जनता का कितना समर्थन प्राप्त होता है।