शोभना शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता गुड गवर्नेंस के मॉडल को स्थापित कर आमजन की सेवा करना है। इसके तहत, सभी अधिकारियों को समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए राज्य सरकार की घोषणाओं और लक्ष्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना चाहिए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कार्यवाही लंबित नहीं रहनी चाहिए और सभी घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को चिन्हित कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय आमजन की सेवा करना है, और इसके लिए बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा:
मुख्यमंत्री ने सरिस्का, रणथम्भौर और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के लिए ईको सेंसेटिव जोन के रूप में मास्टर प्लान बनाने, मेडिकल कॉलेजों में हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने, और ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा को 200 प्रतिशत तक बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा, स्टेट कैरिज वाहनों के लिए उपनगरीय श्रेणी के 40 नए मार्ग बनाने पर भी समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास विभाग को जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए ज्वॉइंट वेंचर कंपनी पर शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए। यह मेट्रो विस्तार जयपुर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नागरिकों के लिए बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करेगा।
खुले बोरवेल पर सख्त कार्रवाई:
मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को प्रदेश में खुले बोरवेल रखने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुले बोरवेल से जनहानि का खतरा बढ़ जाता है, और ऐसी कई घटनाएं प्रदेश में हो चुकी हैं। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए विभागीय दलों को नियमित निरीक्षण करना चाहिए और खुले बोरवेल रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
विभागीय शासन सचिव समित शर्मा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि खुले बोरवेल पर निगरानी और कार्रवाई के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिससे जनता को भी शिकायत दर्ज कराने में सुविधा होगी।
स्मार्ट सिस्टम और अन्य पहल:
मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को स्मार्ट सिस्टम के अंतर्गत ऑटोमेटेड सर्विस डिलिवरी सुविधा शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। इस सिस्टम के माध्यम से आमजन को 25 सेवाएं 24 घंटों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह सेवा डिलिवरी प्रणाली राज्य में प्रशासनिक सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
सफाई कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस के अंतर्गत फेफड़े, किडनी और त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए निशुल्क विशेष पैकेज शीघ्र शुरू करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने औद्योगिक निवेश के अनुकूल माहौल बनाने और ऊर्जा भंडारण नीति-2024, नई पर्यटन नीति जैसी महत्वपूर्ण नीतियों को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने जा रही ‘राइजिंग राजस्थान’ समिट के संदर्भ में इन नीतियों को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से राज्य में निवेश और विकास के नए अवसर खुलेंगे, जिससे प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्र शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता और विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं और राज्य सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें।
