मनीषा शर्मा। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं को राहत देने और सरकारी भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि अब राज्य में हर तीन महीने में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही, अलग-अलग विभागों में समान पदों पर एक साथ परीक्षा आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और युवाओं को समय पर नौकरियां मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सवा साल में 5 बड़े रोजगार मेले आयोजित कर 67 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी हैं। अब यह प्रक्रिया नियमित रूप से चलेगी ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके।
समान पदों पर एक साथ होगी परीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक जैसे पदों के लिए अलग-अलग विभागों में अलग-अलग परीक्षाएं कराने से संसाधनों का दुरुपयोग होता है। इससे समय भी अधिक लगता है और परीक्षार्थियों को बार-बार परीक्षा देनी पड़ती है। अब से समान पदों के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए नियमों में एकरूपता लाई जाएगी ताकि यह प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम हो।
लंबित भर्तियों को पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि इस समय राज्य में 1 लाख 88 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन भर्तियों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए। इसके लिए आवश्यकता होने पर अतिरिक्त संसाधन और कर्मचारी लगाए जाएं। परीक्षा का आयोजन, परिणामों की घोषणा और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए।
कोर्ट में लंबित भर्तियों पर भी पहल
राज्य सरकार ने कोर्ट में लंबित करीब 9800 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्तियों को लेकर सरकार ने प्रभावी पैरवी की, जिससे प्रक्रिया अब आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य लंबित प्रकरणों की नियमों के तहत समीक्षा कर उन्हें शीघ्र निपटाया जाए ताकि योग्य युवाओं को जल्द रोजगार मिल सके।
भविष्य की जरूरतों के अनुसार करें भर्तियां
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भर्तियों को केवल वर्तमान रिक्तियों के आधार पर नहीं, बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों और विकास योजनाओं को ध्यान में रखकर किया जाए। उन्होंने कहा कि “विकसित राजस्थान” के संकल्प को पूरा करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता को समझते हुए सभी विभागों को अपनी दीर्घकालिक जरूरतों की योजना बनानी होगी।
मिशन मोड में होगी भर्ती प्रक्रिया
सरकार की मंशा है कि भर्ती प्रक्रिया को मिशन मोड में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपसी समन्वय के साथ रिक्त पदों की समय पर जानकारी दें और परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी तय करें।
नवगठित जिलों में भी होंगे नए पद सृजित
मुख्यमंत्री ने नवगठित जिलों में भी नई नियुक्तियों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन जिलों में भी तेजी से पद सृजित किए जाएं और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए ताकि प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार हो और स्थानीय युवाओं को अवसर मिलें।
परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश
बैठक में एक बड़ी समस्या पर भी चर्चा हुई, जो है परीक्षा केंद्रों की कमी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अनुपयोगी कॉलेज भवनों को परीक्षा केंद्रों में बदला जाए, ताकि बड़े स्तर पर परीक्षाएं कराई जा सकें और युवाओं को दूर-दराज़ के स्थानों पर न जाना पड़े।
लोकतंत्र में विश्वास का सवाल
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, “स्वस्थ लोकतंत्र में यह जरूरी है कि जनता का अपने प्रतिनिधियों पर विश्वास बना रहे। जब सरकार अपने वादों और संकल्पों को समय पर पूरा करती है, तभी जनता का भरोसा मजबूत होता है।” उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जन घोषणापत्र के सभी वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
