शोभना शर्मा। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान औद्योगिक निवेश एवं विकास निगम (रीको) ने अपनी प्रत्यक्ष आवंटन योजना का छठा चरण शुरू कर दिया है। इस चरण की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 से होगी और यह 13 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी।
इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 6,000 भूखंडों को आवंटन के लिए चिन्हित किया गया है।
राइजिंग राजस्थान समिट के निवेशक होंगे पात्र
यह योजना विशेष रूप से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 से जुड़ी हुई है। इस समिट में 14 अक्टूबर 2025 तक एमओयू करने वाले निवेशक ही इस चरण में आवेदन कर सकेंगे। रीको का यह प्रयास राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को आसान बनाना और निवेशकों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराना है।
निवेशकों को आवेदन करते समय अपने साथ पांच प्रतिशत अमानत राशि (ईएमडी) ऑनलाइन जमा करानी होगी। यह आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी ताकि पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
राज्य के 100 औद्योगिक क्षेत्रों में 6,000 भूखंड
छठे चरण में रीको ने राज्यभर के 100 औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड आवंटन के लिए भूमि चिन्हित की है। इनमें जयपुर जिले के माथासुला, मंडा (द्वितीय), रेनवाल, कुंजबिहारीपुरा, तूंगा, जोधपुर के झाक, बीकानेर के करणी विस्तार और गजनेर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।
ये सभी क्षेत्र उद्योग स्थापना के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे, सड़क संपर्क और विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से विकसित किए गए हैं।
पिछले चरण की सफलता ने बढ़ाया उत्साह
रीको के पांचवें चरण में 224 भूखंडों के लिए 322 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें जयपुर के कुंजबिहारीपुरा, जोधपुर के बोरानाडा विस्तार और झुंझुनूं के मलसीसर औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों की विशेष रुचि देखने को मिली।
अब तक कुल 990 भूखंडों के लिए 1450 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 707 भूखंडों का आवंटन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य में निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।
आरक्षण और सामाजिक समावेश का प्रावधान
रीको की योजना केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक समावेश और समान अवसर की नीति को भी प्राथमिकता दी गई है।
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगजन और सशस्त्र बलों के शहीदों के आश्रितों के लिए पृथक आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
यह कदम समाज के विभिन्न वर्गों को औद्योगिक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर देगा और राज्य के समग्र विकास को गति प्रदान करेगा।
आवेदन और ई-लॉटरी की प्रक्रिया
निवेशकों को आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी—
ऑनलाइन आवेदन अवधि: 30 अक्टूबर से 13 नवंबर 2025 तक।
आवेदन के साथ 5% अमानत राशि (ईएमडी) ऑनलाइन जमा करनी होगी।
50 हजार वर्गमीटर तक की भूमि के लिए एक ही आवेदन होने पर सीधा आवंटन होगा, जबकि एक से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चयन किया जाएगा।
50 हजार वर्गमीटर से अधिक भूमि के मामले में, पात्रता और औद्योगिक इकाई की भूमि आवश्यकता के आधार पर आवंटन किया जाएगा।
ई-लॉटरी का आयोजन 18 नवंबर 2025 को किया जाएगा।
