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पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती का सीएम भजनलाल शर्मा ने किया स्वागत

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती का सीएम भजनलाल शर्मा ने किया स्वागत

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल- डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई बड़ी कटौती का जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने इस निर्णय को आम जनता के हित में उठाया गया एक संवेदनशील और दूरदर्शी कदम बताया है। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में यह फैसला देश के नागरिकों को आर्थिक राहत प्रदान करने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व एक ‘सुरक्षा कवच’ के रूप में सामने आया है।

वैश्विक संकट के बीच राहत भरा निर्णय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि जब पूरी दुनिया तेल की कीमतों में अस्थिरता और बढ़ोतरी से जूझ रही है, ऐसे समय में भारत सरकार ने आम नागरिकों के हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र सरकार ने राजस्व में कटौती का बड़ा निर्णय लिया है।

उन्होंने इसे केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण बताते हुए कहा कि इससे देश के करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह फैसला यह दर्शाता है कि सरकार जनता की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति पूरी तरह सजग है।

लाखों परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को ₹13 से घटाकर ₹3 प्रति लीटर और डीजल पर ₹10 से घटाकर शून्य करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ काफी हद तक कम होगा। उन्होंने कहा कि परिवहन लागत में कमी आने से न केवल ईंधन सस्ता होगा, बल्कि अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन पर बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह निर्णय लाखों परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करना आसान बनाएगा।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच यह निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $122 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं, जिससे कई देशों में ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऐसे कठिन समय में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को महंगाई के अतिरिक्त बोझ से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां अन्य देशों में ईंधन की कीमतों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है, वहीं भारत ने संतुलित नीति अपनाते हुए जनता को राहत दी है।

केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि विकास और जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों स्तरों पर सहयोग आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार की नीतियों और राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान में विकास की गति और तेज होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी है। इसी दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है, जो आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

अफवाहों से दूर रहने की अपील

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है, समाज में सकारात्मकता और एकजुटता बनाए रखना बेहद जरूरी है।

उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे राज्य और राष्ट्र के विकास में अपना सक्रिय योगदान दें और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का समर्थन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का सहयोग ही किसी भी नीति को सफल बनाता है और यही सहयोग देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आम आदमी को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम

केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय आम आदमी को महंगाई से राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितकारी नीतियों का प्रमाण बताते हुए कहा कि सरकार हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़ी है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी इसी तरह के निर्णय लिए जाते रहेंगे, जिससे देश के नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिलती रहेगी। यह कदम न केवल वर्तमान संकट से निपटने में सहायक होगा, बल्कि भविष्य में भी आर्थिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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