राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि इस समुदाय के युवा और महिलाएं अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भलीभांति जानते हैं कि इन समुदायों के पास अक्सर बैंक में जमा रखने के लिए संपत्ति या पूंजी नहीं होती। ऐसे में बैंक गारंटी की समस्या उनके लिए बड़ी बाधा बन जाती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जरूरत पड़ी तो वे स्वयं उनकी बैंक गारंटी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने समुदाय के लोगों से आगे आकर आवेदन करने और अपने व्यवसायिक सपनों को साकार करने का आह्वान किया।
अंबाबाड़ी में महासम्मेलन को किया संबोधित
मुख्यमंत्री रविवार को अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मन्दिर के सभागार में आयोजित विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रबुद्धजन महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समुदाय के प्रतिनिधि और प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना सामाजिक उन्नति संभव नहीं है, इसलिए स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है।
बंजारा समाज के व्यापारिक कौशल की सराहना
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बंजारा समाज के ऐतिहासिक व्यापारिक कौशल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बंजारा समाज के जैसा व्यापारिक कौशल किसी अन्य समाज में देखने को नहीं मिलता। उन्होंने पुरानी परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जब यह समाज किसी बड़े गांव में जाता था तो गांव की जरूरतों को समझकर वहां आर्थिक गतिविधियों में योगदान देता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब बंजारा समाज ने गांवों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भूमिका निभाई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कहीं गड़ा हुआ धन मिलता है तो वह बंजारा समाज की ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ा माना जाना चाहिए।
शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल
मुख्यमंत्री ने घुमन्तु परिवारों के बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए आवासीय पट्टे वितरित किए हैं और बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की है।
उन्होंने इस वर्ष के बजट में घुमन्तु समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए ‘राज पहल’ कार्यक्रम की अभिनव शुरुआत की घोषणा की। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक ‘स्कूल ऑन व्हील्स’ स्थापित किया जाएगा। यह पहल उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है, जो लगातार प्रवास और पलायन के कारण नियमित विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर पाते।
स्कूल ऑन व्हील्स और अस्थायी शिक्षा शिविर
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘स्कूल ऑन व्हील्स’ शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। यह मोबाइल विद्यालय मॉडल घुमन्तु परिवारों के साथ-साथ चलकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त प्रवास-प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर आयोजित किए जाएंगे।
शैक्षिक संभागों में छह माह के स्कूल रेडिनेस कैम्प भी लगाए जाएंगे, ताकि जिन बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट गई है, उन्हें दोबारा मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि पलायन के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
सामाजिक समावेशन की दिशा में प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त और घुमन्तु समुदाय लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार उनकी पहचान, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सुशासन का उद्देश्य है।
इस महासम्मेलन के माध्यम से सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदाय राज्य के विकास में समान भागीदार हैं। आर्थिक सहायता, शिक्षा और आवासीय सुविधाओं के जरिए उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल को आगे बढ़ाया जाएगा।
