राजस्थान में 11 फरवरी, बुधवार को बहुप्रतीक्षित राजस्थान बजट 2026 पेश किया जाएगा, जिसे उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी सदन में प्रस्तुत करेंगी। इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग—युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों, पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों—को कई बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार की ओर से प्री-बजट चर्चाओं और विभिन्न संगठनों से संवाद के बाद माना जा रहा है कि यह बजट व्यापक और लोकहितों के अनुरूप होगा।

युवाओं और रोजगार को लेकर बड़े कदमों की उम्मीद

राजस्थान के युवाओं में इस बजट को लेकर खास उत्साह है क्योंकि पिछले कई महीनों से बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं को लेकर विशेष मांगें उठती रही हैं।

एक लाख नई भर्तियों पर घोषणा संभव

सूत्रों के अनुसार सरकार करीब 1 लाख नई भर्तियों का ऐलान कर सकती है। यह युवाओं के लिए सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है।

कई भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त हो सकते हैं

कुछ चयन प्रक्रियाओं में इंटरव्यू को समाप्त करके युवाओं को अधिक पारदर्शी भर्ती व्यवस्था देने की भी संभावना जताई जा रही है।

महिलाओं के लिए नई नीतियां और सुरक्षा उपाय

राजस्थान सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दे रही है। इसलिए बजट में महिलाओं के हितों से जुड़ी कई नई योजनाएं शामिल हो सकती हैं।

महिला औद्योगिक पार्क की घोषणा

सूत्रों के अनुसार, महिलाओं के लिए विशेष इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा हो सकती है, जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देगा।

सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें

स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाने की योजना भी बजट का हिस्सा बन सकती है।

किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत

राजस्थान के किसानों को बजट से काफी उम्मीदें हैं, विशेष रूप से सूखा प्रभावित और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लोग बेहतर सहायता की मांग करते रहे हैं।

किसान सम्मान निधि बढ़ सकती है

सरकार किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करके उन्हें आर्थिक मजबूती दे सकती है।

कृषि अवसंरचना मजबूत करने की तैयारी

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, जल उपलब्धता और कृषि संसाधनों के विकास पर भी सरकार विशेष बजट का प्रावधान कर सकती है।

पेंशनभोगियों और संविदा कर्मचारियों को राहत

बजट में पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ाने और संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की संभावना है। इन वर्गों से सरकार को लगातार मांगें मिलती रही हैं और उनके आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा सकती है।

सार्वजनिक परिवहन: रोडवेज और इलेक्ट्रिक बसों पर बड़ा ऐलान

रोडवेज में 1000 नई बसें

राज्य सरकार करीब 1000 नई बसों की खरीद की घोषणा कर सकती है, जिससे रोडवेज के बेड़े को मजबूती मिलेगी।

शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसें

शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने का भी प्रावधान होगा। इसके लिए नगरीय निकायों को अलग बजट जारी किया जाएगा।

जयपुर: रिंग रोड फेज-2 पर महत्वपूर्ण घोषणा

राजधानी जयपुर के लिए इस बजट में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ऐलान किए जा सकते हैं।

सेकंड रिंग रोड का ऐलान

जयपुर रिंग रोड के दूसरे फेज में आगरा रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने वाली सेकंड रिंग रोड के निर्माण की घोषणा की संभावना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस कार्य को अंजाम देगी, जिसका सर्वे पहले ही हो चुका है।

जयपुर मेट्रो फेज-2 का काम शुरू

मेट्रो के फेज-2 के पहले पैकेज—प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक—का कार्य जल्द शुरू करने की घोषणा संभव है।

चुनावी सुधार: निकाय और पंचायत चुनावों में बदलाव संभव

बजट में निकाय और पंचायत चुनावों के लिए शैक्षणिक योग्यता और दो संतान की बाध्यता में संशोधन किया जा सकता है। यह फैसला आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मेडिकल सेक्टर: सीटें बढ़ेंगी, अस्पताल होंगे अपग्रेड

राजस्थान के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

मेडिकल और पैरामेडिकल सीटों में बढ़ोतरी

सरकार नए बजट में इन संस्थानों में सीटों में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल

हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की दिशा में नए फैसले होंगे। साथ ही नए अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, उप जिला और जिला अस्पतालों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा।

डायग्नोस्टिक सेंटर और डायलिसिस सुविधा

हर ब्लॉक पर डायग्नोस्टिक सेंटर और डायलिसिस यूनिट की सुविधा देने की तैयारी भी बजट में शामिल हो सकती है।

शिक्षा क्षेत्र: जर्जर स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण

सरकारी स्कूलों में जर्जर भवनों के कारण कई चुनौतियां हैं। बजट में इनके लिए अलग प्रावधान होने की संभावना है। स्कूलों की मरम्मत और नए भवन निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जा सकता है।

खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रोग्राम

राजस्थान सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू कर सकती है। विशेषकर महिला खिलाड़ियों के लिए नई स्कीमें लागू किए जाने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य सुरक्षा: प्रदेश के बाहर मुफ्त इलाज की सुविधा

बजट में प्रदेशवासियों को राजस्थान के बाहर भी मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की योजना शामिल हो सकती है। यह गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़ी राहत होगी।

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का विस्तार

युवाओं को शासन और नीति-निर्माण से जोड़ने वाली मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में चयनित युवाओं की संख्या बढ़ाने का फैसला भी संभव है।