राजस्थान विधानसभा का बहुप्रतीक्षित बजट सत्र बुधवार से प्रारंभ होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्ष के आक्रामक तेवरों और रणनीतिक तैयारियों को देखते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार शाम 4:30 बजे विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की गई है।

मुख्यमंत्री आवास पर होगी विधायक दल की बैठक

बजट सत्र से पहले होने वाली यह बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर होगी। बैठक में सत्र के दौरान सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति, विपक्ष के सवालों का जवाब और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से रखने पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही विधायकों को सरकार की प्राथमिकताओं और बजट से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर भी दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं।

बजट सत्र को लेकर सरकार की तैयारी

राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बजट सत्र को लेकर सरकार की तैयारियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुधवार से शुरू होने वाला यह सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा का इतिहास गौरवशाली रहा है और यह वर्तमान सरकार का तीसरा बजट सत्र होगा। जोगाराम पटेल के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अब तक पेश किए गए दोनों बजट ऐतिहासिक रहे हैं। इन बजटों की घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना रही है।

विपक्ष की भूमिका को बताया लोकतंत्र के लिए जरूरी

कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष की भूमिका को लोकतंत्र के लिए अहम बताते हुए कहा कि प्रतिपक्ष राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्षी सदस्य आम जनता और प्रदेश के हित से जुड़े मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि तर्क-वितर्क, सुझाव, आलोचना और समालोचना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। सरकार विकास से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष के सवालों का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा।

हंगामेदार सत्र के आसार

बजट सत्र से पहले विपक्षी नेताओं के हालिया बयानों और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में हंगामे की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार का दावा है कि वह कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और विकास कार्यों को मजबूती देने पर फोकस कर रही है। इन विरोधाभासी दावों के चलते बजट सत्र के दौरान तीखी बहस, नोकझोंक और राजनीतिक टकराव की स्थिति बन सकती है।

11 फरवरी को पेश होगा राज्य बजट

राजस्थान का वार्षिक बजट 11 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट से पहले लगातार संभाग स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें कर फीडबैक ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन, युवाओं और किसानों से जुड़ी योजनाओं तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जा सकता है। सरकार का प्रयास है कि बजट आम आदमी की जरूरतों और प्रदेश की दीर्घकालिक विकास रणनीति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए।

बजट सत्र से जुड़ी जनता की अपेक्षाएं

प्रदेश की जनता को इस बजट सत्र से काफी उम्मीदें हैं। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सरकार से ठोस फैसलों की अपेक्षा की जा रही है। ऐसे में यह बजट सत्र न केवल राजनीतिक दृष्टि से, बल्कि जनहित के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।