केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की भजनलाल सरकार की खुलकर सराहना की है। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने प्रदेश में कांग्रेस शासन के दौरान चल रहे पेपर लीक के सिलसिले को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। शाह ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में सौ से अधिक प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गईं, लेकिन एक भी परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। यह प्रदेश की प्रशासनिक सख्ती और पारदर्शी व्यवस्था का प्रमाण है।

9000 नव चयनित पुलिस कांस्टेबलों को सौंपे नियुक्ति पत्र

इस कार्यक्रम में अमित शाह ने राजस्थान पुलिस में नव चयनित 9000 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने सभी नवनियुक्त कांस्टेबलों को बधाई देते हुए कहा कि इन युवाओं ने अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर यह सफलता हासिल की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी अभ्यर्थी ने सिफारिश या अनुचित साधनों का सहारा नहीं लिया, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत उनका चयन हुआ है।

पेपर लीक पर पूरी तरह लगा ब्रेक

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि पहले राजस्थान में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती थीं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाता था। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही इस समस्या को गंभीरता से लिया और कठोर कदम उठाए। इसका नतीजा यह रहा कि आज प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास लौटना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।

भाजपा शासन में मजबूत हुई कानून व्यवस्था

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के शासन में राजस्थान की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अपराधों पर सख्त नियंत्रण किया गया है और पुलिस को पूरी स्वतंत्रता तथा संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि बीते दो वर्षों में राज्य में कुल अपराधों में करीब 14 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि हत्या जैसे संगीन अपराधों में 25 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य में कानून का डर स्थापित हुआ है।

राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल: अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल है और राज्य तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश और विदेश के बड़े उद्योगपति राजस्थान में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। उद्योग लगाने को लेकर निवेशकों में प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। राजस्थान अब उद्योगपतियों के लिए बड़े मुनाफे का केंद्र बनता जा रहा है, जो राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है।

निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

शाह ने कहा कि भजनलाल सरकार निवेशकों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है, जिससे उद्योगों को अनुकूल माहौल मिल रहा है। अधिक से अधिक उद्योग स्थापित होने से राजस्थान के लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि निवेश और रोजगार के बीच सीधा संबंध है और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है।

भारतीय न्याय संहिता से कानूनों का भारतीयकरण

अपने संबोधन में अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश में पहले अंग्रेजों के जमाने के कानून लागू थे, जिनके कारण न्याय मिलने में वर्षों लग जाते थे। अब भारतीय न्याय संहिता लागू होने से कानूनों का भारतीयकरण हुआ है और आम लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। नए कानून पूरी तरह लागू होने के बाद दर्ज होने वाली एफआईआर में तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक से न्याय मिल सकेगा।

सजा की दर में हुआ बड़ा सुधार

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। राजस्थान में सजा का प्रावधान पहले 41 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। आने वाले समय में यह आंकड़ा 85 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अब तारीख पर तारीख का सिलसिला खत्म होने वाला है और अपराधियों को समयबद्ध सजा मिलेगी।

राजस्थान पुलिस की सराहना

अमित शाह ने राजस्थान पुलिस की भी सराहना करते हुए कहा कि यह देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक है। उन्होंने नवनियुक्त कांस्टेबलों से ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और जनता के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मजबूत पुलिस व्यवस्था ही किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था की रीढ़ होती है।

सरकार की नीतियों पर जताया भरोसा

अपने संबोधन के अंत में अमित शाह ने कहा कि भजनलाल सरकार ने अल्प समय में ही सुशासन, पारदर्शिता और विकास के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है। पेपर लीक पर रोक, अपराधों में कमी, निवेश में वृद्धि और न्याय प्रणाली में सुधार यह साबित करते हैं कि राजस्थान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।