शोभना शर्मा। जयपुर में स्थित राजस्थान हाईकोर्ट को गुरुवार दोपहर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हाईकोर्ट प्रशासन को रजिस्ट्रार सीपीसी कार्यालय के मेल पर धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें न्यायालय को बम से उड़ा देने की बात कही गई थी। मेल मिलते ही प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस और स्पेशल यूनिट्स को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उच्च स्तर पर सुरक्षा कार्रवाई शुरू हुई।
कुछ ही मिनटों में बम स्क्वायड, डॉग स्क्वायड और एंटी-सबोटाज टीम हाईकोर्ट के मुख्य परिसर के साथ पार्किंग और आसपास के संवेदनशील स्थलों पर सर्च ऑपरेशन में जुट गईं। एहतियात के तौर पर भवन खाली कराया गया और प्रवेश पर पूर्ण रोक लगा दी गई।
पूरे परिसर में तलाशी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए तलाशी अभियान तेज किया। संदिग्ध सामग्री या डिवाइस का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक वाले उपकरणों का उपयोग किया गया। सभी कमरों, रजिस्ट्री विभागों, पार्किंग, कोर्ट रूम्स, लाइब्रेरी और रिकॉर्ड सेक्शन में पूरी तरह जांच की गई।
इसके साथ ही हाईकोर्ट की बाहरी सुरक्षा भी मजबूत की गई। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। पुलिस की ओर से स्पष्ट कहा गया कि यह केवल एहतियाती कदम है और स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
31 अक्टूबर को भी मिली थी धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 31 अक्टूबर को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसके बाद कई घंटों तक तलाशी अभियान चला था। वर्तमान घटना के बाद बार-बार मिल रही धमकियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीर मान रही हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस बार धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है और मेल सर्वर, लॉगिन डिटेल्स तथा IP एड्रेस की साइबर फोरेंसिक जांच की जा रही है। साइबर सेल की टीम इस बात का पता लगाने में जुटी है कि मेल भारत से भेजा गया है या किसी विदेशी नेटवर्क के माध्यम से। फिलहाल यह भी जांच का विषय है कि धमकी वास्तविक है या शरारतपूर्ण हरकत।
वकीलों और स्टाफ को अलर्ट रहने के निर्देश
सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की ओर से हाईकोर्ट में मौजूद सभी वकीलों, कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रवेश बिंदुओं पर विशेष निगरानी लगाई गई है और स्टाफ तथा वकीलों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से दिखाने के लिए कहा गया है।
पुलिस का कहना है कि फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जांच टीमें मेल भेजने वाले तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही हैं ताकि वास्तविकता स्पष्ट हो सके। अधिकारियों के अनुसार धमकी चाहे वास्तविक हो या फर्जी, कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्थिति में ढील नहीं दी जाएगी।
कानूनी और सुरक्षा प्रणाली भी सतर्क
राजस्थान हाईकोर्ट में लगातार मिल रही धमकियों के बाद सुरक्षा प्रबंधन की नई रणनीति पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में हाईकोर्ट परिसर में तकनीकी सुरक्षा उपकरणों और इंटेलिजेंस निगरानी को और मजबूत किया जाएगा।
