शोभना शर्मा।  राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार (3 दिसंबर) को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन, जन विश्वास उपबंधों संशोधन अध्यादेश, प्रवासी पॉलिसी, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 तथा किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने जैसे बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी साझा की।

अनुकंपा नियुक्ति में बदलाव: अब 90 दिन की जगह 180 दिन में आवेदन

कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसला अनुकंपा नियुक्तियों से जुड़ा रहा। पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की समय सीमा मृत्यु के 90 दिन के भीतर होती थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि कई बार परिवार अचानक आई परिस्थिति, दस्तावेजी कार्यवाही या आर्थिक-सामाजिक दबाव के कारण निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाते थे। इसलिए अब छह महीने तक आवेदन का अवसर देने से पात्र परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

इसी के साथ भर्ती परीक्षाओं की वेटिंग लिस्ट की वैधता को भी 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने की मंजूरी दी गई है। अब विभाग पहले से चयनित अभ्यर्थियों को लंबे समय तक मौका दे सकेंगे और रिक्तियां तेजी से भरी जा सकेंगी।

राजस्थान जन विश्वास उपबंधों संशोधन अध्यादेश को मंजूरी

कैबिनेट ने राजस्थान जन विश्वास उपबंधों में संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। मंत्री जोगाराम पटेल के अनुसार, इस अध्यादेश का उद्देश्य राज्य में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करना है। पहले कई कानूनी प्रावधानों में छोटी-मोटी त्रुटियों या उल्लंघन पर जेल की सजा का प्रावधान था, जिसे अब बदलकर आर्थिक दंड में परिवर्तित किया गया है।

पर्यावरण सुरक्षा के तहत भी दंड में संशोधन किया गया है। पहले पेड़ काटने पर जुर्माना सौ रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है। यदि कोई दूसरी बार भी उल्लंघन करता है, तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि कानूनों में संतुलन बनाते हुए नागरिकों की सुविधा और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखा गया है।

प्रवासियों के लिए पॉलिसी: NRR Investment Cell की स्थापना

राजस्थान कैबिनेट ने प्रवासी संबंधों को मजबूत करने और निवेश आकर्षित करने के लिए प्रवासी पॉलिसी लाने का फैसला किया है। मंत्री पटेल के अनुसार, यह पॉलिसी ABCDE मॉडल पर आधारित होगी और इसके तहत प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राज्यों तथा विदेशों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को राज्य में निवेश एवं उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इसके साथ NRR Investment Cell स्थापित होगा, जो प्रवासी निवेशकों से जुड़े मामलों को सुगमता से निपटाने का कार्य करेगा। निवेशकों को सहयोग देने के लिए Investment Liaison Officer भी नियुक्त किया जाएगा।

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 का अनुमोदन

कैबिनेट ने राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत छोटे व्यापारियों, खुदरा एवं थोक व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नीति का उद्देश्य व्यापार जगत के लिए कर्ज की उपलब्धता को सरल बनाना और कारोबारी ढांचे को सुदृढ़ करना है। सरकार का कहना है कि यह नीति आर्थिक विकास और व्यापारिक माहौल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की मंजूरी

कैबिनेट द्वारा लिया गया एक और बड़ा फैसला किशनगढ़ एयरपोर्ट से संबंधित रहा। किशनगढ़ एयरपोर्ट को अब वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 15 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। मंत्री पटेल के अनुसार, जयपुर एयरपोर्ट दिल्ली के वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, ऐसे में भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किशनगढ़ का विस्तार भी आवश्यक है।

सरकार ने संकेत दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर भूमि अधिग्रहण या उपलब्ध सरकारी जमीन के आधार पर अतिरिक्त भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भविष्य में जयपुर में किसी आपात स्थिति या तकनीकी दिक्कत के दौरान विमान उतारने के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट एक मजबूत विकल्प साबित होगा।