मनीषा शर्मा। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारी तेज होते ही सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर और बीकानेर संभाग के भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक में संगठन को और मजबूत करने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर से हर सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में दो मंत्री मौजूद रहकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। यह व्यवस्था आगामी चुनावों में जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं और जनता की आवाज सरकार तक सीधे पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी।

सीएम भजनलाल ने अपने संवाद में स्पष्ट किया कि सरकार और संगठन का मजबूत तालमेल ही चुनावों में जीत की कुंजी है। उन्होंने मंडल अध्यक्षों की भूमिका को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार के दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान किए गए विकास कार्यों को जनता तक व्यापक स्तर पर पहुंचाना आवश्यक है।

जनता तक पहुंचें सरकार की उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने दो वर्षों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुलना में कई गुना अधिक कार्य किए हैं। इसलिए अब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे इन उपलब्धियों को घर-घर तक लेकर जाएं। उन्होंने पार्टी संगठन की विशेषता बताते हुए कहा कि भाजपा ऐसा संगठन है जहां प्रत्येक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रिय होने और सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया।

राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो वर्षों में 28 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी आम जनता तक सही रूप में पहुंचनी चाहिए, ताकि लोगों को वास्तविक विकास का अनुभव हो सके।

फॉर्म भरवाए गए, सुझाव और समस्याएं दर्ज

बैठक के दौरान जिलावार समूहों में सुझाव लिए गए। एक फॉर्म के माध्यम से संगठन और सरकार के बीच प्राथमिकता वाले मुद्दों की जानकारी जुटाई गई। साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक लैंडलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकता है। विशेष मामलों में स्वयं मुख्यमंत्री भी शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे।

कांग्रेस पर राजनीतिक निशाना

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बैठक में कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले वार्डों का असमान पुनर्गठन किया था और जिलों का गठन भी जल्दबाजी में केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता देती है।

बैठक में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, सांसद सी.पी. जोशी, घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी सहित जिला एवं मंडल स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे।