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सड़क हादसों पर सख्त हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लाइसेंस रद्द से लेकर अवैध कट हटाने तक दिए निर्देश

सड़क हादसों पर सख्त हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लाइसेंस रद्द से लेकर अवैध कट हटाने तक दिए निर्देश

शोभना शर्मा। राजस्थान में हाल के दिनों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं ने सरकार को सतर्क कर दिया है। जोधपुर और जयपुर में हुए हालिया भीषण सड़क हादसों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि अब सड़क सुरक्षा पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि हर विभाग अपनी जिम्मेदारी तय करे और एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करे ताकि हादसों पर नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि समय पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

लाइसेंस रद्द और कड़ी कार्रवाई के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने परिवहन और पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि जो चालक बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि शराब पीकर या ओवरस्पीडिंग करने वाले चालकों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। भजनलाल शर्मा ने कहा, “राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जा रही है। अब कोई भी चालक या ट्रांसपोर्ट कंपनी नियमों की अनदेखी नहीं कर सकेगी।”

हाईवे किनारे अवैध ढाबे और कट हटाने के आदेश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे बने अवैध ढाबे, ट्रक पार्किंग और दुकानों को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कहा कि हाईवे पर अवैध कट दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बन रहे हैं, इसलिए इन्हें फौरन बंद किया जाए। उन्होंने एनएचएआई (NHAI) और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया कि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के किनारे हुए सभी अवैध निर्माणों को भी हटाया जाए।

भारी वाहनों पर सख्त निगरानी और विजुअल टेस्टिंग अनिवार्य

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारी वाहनों के चालकों की विजुअल टेस्टिंग (आंखों की जांच) अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जो डॉक्टर या अधिकारी इस जांच में लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारी वाहनों की ओवरलोडिंग पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से जांच अभियान चलाएं और दोषी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जिम्मेदारी तय करें।

सर्दियों में कोहरे से बढ़ते हादसों पर फोकस

सीएम ने चेतावनी दी कि आने वाले महीनों में कोहरे के कारण सड़क हादसे बढ़ने की आशंका रहती है। इसलिए सभी हाईवे पर रिफ्लेक्टर लगाने, सड़क मरम्मत और किनारों की सफाई का काम जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिलों के अधिकारी 15 नवंबर तक सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर लें। भजनलाल शर्मा ने कहा, “कोहरे में दृश्यता कम होने से हादसों की संभावना अधिक रहती है, इसलिए समय रहते सभी एहतियाती उपाय किए जाएं।”

नो एंट्री जोन में भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी

राजधानी जयपुर सहित राज्य के सभी प्रमुख शहरों में नो एंट्री जोन में भारी वाहनों के प्रवेश पर कड़ी पाबंदी लगाने के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने जयपुर पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि रात के समय ट्रैफिक व्यवस्था को और सशक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राजधानी में ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए पुलिस बल और तकनीकी संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों और उनकी कंपनियों, दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को मिलेगा सम्मान

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले आम नागरिकों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी और लोग बिना डर के दूसरों की सहायता के लिए आगे आएंगे। उन्होंने चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तुरंत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार

भजनलाल शर्मा ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय और उसके नवीनीकरण के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि वाहन चलाने वालों को सड़क सुरक्षा के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि दुर्घटनाएं कम हो सकें। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों और कॉलेजों में रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जाएं, ताकि युवाओं में सुरक्षित ड्राइविंग की आदत डाली जा सके।

राजस्थान सरकार ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाइसेंस रद्द से लेकर अवैध कट हटाने और नो एंट्री जोन में सख्ती तक, सरकार ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

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