मनीषा शर्मा। झुंझुनूं जिले को बड़ी जल सौगात मिली है। शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने लगभग 1100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना के शुभारंभ के साथ ही राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि “नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है—किसी को छोड़ना मत।” उन्होंने बताया कि इस मिशन में भ्रष्टाचार करने वाले कई अधिकारियों और एक पूर्व मंत्री को जेल भेजा जा चुका है। कई कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया है और अधिकारियों को निलंबित किया गया है। सीआर पाटिल ने कहा कि “हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे। इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। जो भी इस योजना में भ्रष्टाचार करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”
सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि जल संचय और पेयजल आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि “मन से काम होता है तो ऊपर वाला भी मेहरबान होता है, इसलिए राजस्थान के सभी बांध भरे हुए हैं।” उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यमुना जल के नाम पर कांग्रेस सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया।
सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ठेकेदारों को फायदा देने के लिए नकली पाइप लगवाए। उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने तो पाइप ही बदलवा दिए, अब उन पर मुकदमे हो रहे हैं और जेल भी हो रही है। गहलोत साहब को दर्द हो रहा है लेकिन चिंता मत करिए, हम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।”
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने डेढ़ साल में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये पेयजल परियोजनाओं पर खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल साढ़े चार हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे। घरेलू नल कनेक्शन में भी भाजपा सरकार ने 13 लाख कनेक्शन दिए, जो कांग्रेस के कार्यकाल से कहीं अधिक है।
यमुना जल परियोजना और ईआरसीपी योजना का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने यमुना जल परियोजना पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने केवल पत्थर लगाकर प्रचार किया, पर 1% काम भी नहीं किया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री पाटिल को कहा कि शेखावाटी को यमुना का पानी मिलना चाहिए। इसका एमओयू और डीपीआर तैयार हो चुका है, जल्द ही शिलान्यास होगा।” इसके साथ ही सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी रामसेतु जल योजना के लिए मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच एमओयू करवाया है और 77 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह योजना 18 जिलों के लिए महत्वपूर्ण है और जल आपूर्ति को स्थायी समाधान प्रदान करेगी।
जल संचय को लेकर पाटिल का संदेश
केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि देशभर में 33 राज्यों के 611 जिलों में 8 महीने के अंदर 32 लाख स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने मनरेगा फंड से डार्क जोन जिलों में 65% राशि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग पर खर्च करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, “पानी को वेस्ट मत जाने दीजिए, गांव-गांव में स्ट्रक्चर बनाइए। अगर हमने आज पानी नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी।” उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्वीकृत किए हैं, जिससे प्रत्येक जिले को 30 से 40 करोड़ रुपये मिलेंगे।
PHED मंत्री ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप
कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड़ का घोटाला किया। उन्होंने कहा कि “कांग्रेस ने केवल कनेक्शन किए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल मिशन को धरातल पर उतारा जा रहा है। आने वाले दो वर्षों में ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां पानी न पहुंचे।” उन्होंने यह भी बताया कि झुंझुनूं जिले में जल संचय के लिए जनभागीदारी से अब तक 12 हजार से अधिक स्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं।
युवाओं के लिए रोजगार और टैक्स राहत
सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं से कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर देगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी घटाने से किसानों को भी राहत मिली है। एक ट्रैक्टर पर किसानों को 60 से 65 हजार रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि “रोटी, कपड़ा और मकान में अगर किसी ने राहत दी है तो वह हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने दी है।”
