मनीषा शर्मा। राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र ने राज्य के शहरी विकास और स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के लिए 1121 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसमें से 541 करोड़ रुपये शहरी विकास पर और 580 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा अभियान के तहत खर्च किए जाएंगे। यह अनुदान राज्य के शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
शहरी विकास को नई ताकत
केंद्र सरकार से मिले 541 करोड़ रुपये का उपयोग राजस्थान के शहरों और कस्बों के आधारभूत ढांचे को सुधारने में होगा। इस राशि से सड़कें बेहतर बनाने, पानी की आपूर्ति को सुचारु करने, बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और अन्य नागरिक सुविधाओं को विकसित करने की योजना बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार शहरी विकास पर फोकस कर रही है। उनका मानना है कि इस अनुदान से राजस्थान के बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे कस्बों को भी नई पहचान मिलेगी और वहां रहने वाले लोगों का जीवन और आसान होगा।
स्कूली शिक्षा को नई दिशा
समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्र से मिले 580 करोड़ रुपये का उपयोग राज्य के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए किया जाएगा। इस राशि से नए क्लासरूम, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था और स्कूल लाइब्रेरी का विकास किया जाएगा।
इसके साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा मिल सके। तकनीकी साधनों का उपयोग बढ़ाकर बच्चों को डिजिटल लर्निंग से जोड़ा जाएगा। इस अनुदान से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का अंतर कम करने और शिक्षा को समावेशी बनाने की दिशा में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री की पहल का असर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल इस अनुदान को लाने में अहम रही। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान की शहरी और शैक्षिक जरूरतों को विस्तार से उनके सामने रखा।
उनकी इस सक्रियता का ही परिणाम है कि केंद्र ने इतनी बड़ी राशि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग राज्य की जनता के लिए नई उम्मीद लेकर आया है।
विकास और शिक्षा का संतुलन
इस अनुदान से न केवल शहरों का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा बल्कि शिक्षा क्षेत्र में भी व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। राजस्थान जैसे बड़े राज्य में जहां कई हिस्से अब भी सुविधाओं से वंचित हैं, यह राशि वहां बदलाव की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।
