मनीषा शर्मा। सरिस्का टाइगर रिजर्व (Sariska Tiger Reserve) के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH) को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान एक बार फिर चर्चा में है। अलवर दौरे पर आए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और स्थानीय सांसद भूपेंद्र यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए तीखा हमला बोला।

उन्होंने शुक्रवार (12 सितंबर) को अलवर में जनता से बातचीत के दौरान कहा कि सरिस्का CTH का काम कांग्रेस की वजह से लंबे समय तक अटका रहा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद इस पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा।

जनता से संवाद और विकास कार्यों की जानकारी

भूपेंद्र यादव ने अलवर के कंपनी बाग में सुबह की सैर (मॉर्निंग वॉक) के दौरान शहरवासियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व के अलावा अलवर से जुड़े अन्य विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की।

उन्होंने बताया कि आने वाले समय में अलवर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ताकि यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि सरस डेयरी चुनाव पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होंगे और जनता का हित सर्वोपरि रहेगा।

अलवर की स्वच्छता रैंकिंग में उपलब्धि

केंद्रीय मंत्री ने गर्व से कहा कि जिस तरह भारत के कई शहर स्वच्छता रैंकिंग (Swachhta Ranking) में आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह अलवर ने भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अलवर को इस वर्ष देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जनता और प्रशासन की संयुक्त कोशिशों का परिणाम है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्षों में अलवर को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

सरिस्का CTH मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से सख्त सवाल पूछे थे। अदालत की जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर सीमांकन में बदलाव की फाइल केवल तीन दिनों में कैसे क्लियर हो गई।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, “क्या आप लोगों ने कानून को पोस्ट बॉक्स बना रखा है?” अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मुख्य सचिव को तलब किया जाएगा।

यह टिप्पणी साफ संकेत थी कि अदालत इस मामले में किसी तरह की लापरवाही या राजनीतिक प्रभाव स्वीकार नहीं करेगी। अदालत के इस सख्त रुख के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरिस्का CTH की अधूरी प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जाएगा।

कांग्रेस पर आरोप

भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया और राजनीतिक स्वार्थ में प्रक्रिया को अटकाए रखा। उन्होंने कहा कि, “बाघ संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के लिए सरिस्का जैसे प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस की लापरवाही की वजह से यह काम अटका रहा, जिससे क्षेत्रीय विकास और वन्यजीव संरक्षण दोनों को नुकसान हुआ।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह काम आगे बढ़ेगा और केंद्र सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आगे की योजनाएं

भूपेंद्र यादव ने बताया कि शुक्रवार को ही यूआईटी (Urban Improvement Trust) अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें अलवर शहर के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अलवर को स्मार्ट सुविधाओं से युक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।