शोभना शर्मा। राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को अजमेर के एक दिवसीय दौरे के दौरान आनासागर झील का क्रूज के माध्यम से निरीक्षण किया। मंत्री खर्रा ने साफ शब्दों में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में राज्य के नगरीय निकायों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, जिसकी भरपाई वर्तमान सरकार चरणबद्ध तरीके से कर रही है।
मंत्री का यह दौरा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत हुआ, जहां उन्होंने साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सीवरेज ट्रीटमेंट में सुधार और झील को सुंदर-सुस्थ बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
झील में स्वच्छ जल सुनिश्चित करने पर जोर
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि आनासागर झील अजमेर की धरोहर है और इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झील में बिना ट्रीटमेंट वाले नालों का जल सीधे नहीं आने देना चाहिए। ऐसे दो-तीन नालों की पहचान की गई है, जिन पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द उन नालों का ट्रीटमेंट सुनिश्चित किया जाए, ताकि झील में केवल स्वच्छ जल पहुंचे। उन्होंने यह भी बताया कि पहले जलकुंभी का अत्यधिक प्रकोप था, जिसे अब हटा दिया गया है।
श्रमदान से हुई है प्रारंभिक सफाई, पर और जरूरत
मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण अभियान के तहत श्रमदान से झील की सफाई का कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आगामी चरणों में झील की व्यापक सफाई के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।
मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) की क्षमता में यदि कमी है तो उसे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि क्षमता विस्तार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
निकाय चुनाव समय पर, निकायों की हालत सुधारने का संकल्प
मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव 2025 में नियत समय पर कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाना है।
उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, “पिछली सरकार ने निकायों की संपत्तियों की बंदरबांट कर दी थी। निकायों की जितनी आर्थिक क्षमता थी, उससे कई गुना ज्यादा कार्यों के टेंडर कर दिए गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई।”
नगरीय निकायों को सक्षम बनाने की रणनीति
मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का यह संयुक्त प्रयास है कि सभी नगरीय निकाय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें। इसके लिए जो भी आवश्यक निर्णय होंगे, वे लिए जाएंगे।
जनता को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य सुनिश्चित करने के लिए निकायों को सक्षम बनाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनहित के सभी कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।
मानसून से पहले नालों की सफाई के निर्देश
मानसून के मद्देनजर मंत्री ने निर्देश दिए कि अगले 10 दिनों में सभी बड़े नालों और नालियों की सफाई पूरी कर ली जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महापौर व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी
इस अवसर पर महापौर ब्रजलता हाड़ा, डिप्टी मेयर नीरज जैन, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी समेत कई जनप्रतिनिधि और नगर निगम अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने मंत्री के निर्देशों का समर्थन किया और आश्वासन दिया कि झील की सफाई व संरक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
