शोभना शर्मा। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रीको (RIICO) ने 7100 से अधिक औद्योगिक भूखंडों (प्लॉट्स) की योजना की घोषणा की है। ये प्लॉट प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 के दूसरे चरण के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना की शुरुआत 15 मई 2025 से की जा रही है, जबकि ई-लॉटरी की प्रक्रिया 5 जून 2025 को आयोजित की जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य उन निवेशकों को औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराना है, जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान 30 अप्रैल 2025 तक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किए हैं। इन निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से प्लॉट दिए जाएंगे। योजना की अंतिम आवेदन तिथि 28 मई 2025 निर्धारित की गई है।

रीको द्वारा जिन 7100 भूखंडों की पेशकश की जा रही है, वे राज्य के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें 86 पहले से विकसित औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, जबकि 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों को इस चरण में जोड़ा गया है। इन सभी क्षेत्रों में भूखंड आरक्षित दरों (Reserved Rate) पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छोटे, मध्यम और बड़े निवेशकों को समान अवसर मिल सकेगा।

गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान राज्य सरकार ने लगभग 11 हजार निवेशकों के साथ एमओयू साइन किए थे। इन समझौतों के बाद औद्योगिक विकास और निवेश गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है।

मुख्यमंत्री की घोषणा से निवेशकों में उत्साह

योजना के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2025 में हुई थी, जिसमें निवेशकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। इस सफलता को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0’ कार्यक्रम के दौरान योजना की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो निवेशक 30 अप्रैल 2025 तक एमओयू करेंगे, वे भी इस योजना के अंतर्गत भूखंड के लिए पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री की घोषणा से योजना को नया बल मिला है। आंकड़ों के अनुसार, पहले चार महीनों में 2637 एमओयू साइन हुए थे, जबकि केवल एक महीने में 1578 नए एमओयू जुड़ गए। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार की नीति, पारदर्शिता और निवेशकों के प्रति भरोसे ने औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है।