मनीषा शर्मा। नया साल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग अपनी सिफारिशें इसी वर्ष पेश करेगा, जिन्हें जनवरी 2026 से लागू किया जाना तय है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की तनख्वाह और पेंशन में 34% से अधिक की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ था, तब 14% वेतन वृद्धि हुई थी, और सातवें वेतन आयोग ने 23.66% की वृद्धि की थी। अब आठवें वेतन आयोग के तहत यह आंकड़ा 34% से भी अधिक होने की संभावना है। यह खबर न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, बल्कि राज्य सरकार और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी है।
राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
आठवां वेतन आयोग सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगा, लेकिन इसका असर राज्य कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। केंद्र के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इन सिफारिशों को लागू करती हैं। राजस्थान के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग का लाभ केंद्र सरकार के एक साल बाद प्राप्त कर पाए थे। इस बार भी, वर्ष 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलने की संभावना है।
वेतन बढ़ोतरी का गणित
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत तनख्वाह में 34% से अधिक की वृद्धि होगी। यह बढ़ोतरी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है, तो यह 34% की बढ़ोतरी के साथ 8,500 रुपए बढ़कर 33,500 रुपए हो जाएगी। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में भी 35% से 40% की वृद्धि होगी।
ऐसे में यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान कुल तनख्वाह 40,000 रुपए है, तो यह लगभग 54,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यह बढ़ोतरी पेंशनर्स को भी लाभान्वित करेगी, क्योंकि उनकी पेंशन भी इसी अनुपात में बढ़ेगी।
प्राइवेट सेक्टर पर भी पड़ेगा असर
हालांकि वेतन आयोग का लाभ मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन इसका असर प्राइवेट सेक्टर पर भी पड़ता है। कई प्राइवेट कंपनियां, जो सरकारी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा में रहती हैं, अपने कर्मचारियों के वेतन में 10% से 11% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। पिछले वेतन आयोगों के दौरान भी प्राइवेट सेक्टर में 5% से 8% तक वेतन वृद्धि दर्ज की गई थी।
सातवें वेतन आयोग का प्रभाव और इसके बाद की उम्मीदें
सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था और नवंबर 2015 में आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी थीं। इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया। इसके बाद, राजस्थान सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू किया। यह तय माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, राजस्थान के कर्मचारी भी इसका लाभ उठा पाएंगे।
