शोभना शर्मा। केंद्र सरकार ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स (GGI) 2023 जारी नहीं करने का फैसला किया है। अब यह इंडेक्स 2025 में प्रकाशित किया जाएगा। यह फैसला 19-25 दिसंबर को आयोजित होने वाले गुड गवर्नेंस वीक के दौरान लिया गया। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को मापने के लिए तैयार किया जाता है। इसे पहली बार 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लॉन्च किया गया था, जिसे ‘गुड गवर्नेंस डे’ के रूप में मनाया जाता है।
50 से अधिक इंडिकेटर्स को कवर करता है GGI
गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 50 से अधिक इंडिकेटर्स शामिल किए गए हैं। इनमें कृषि, आर्थिक प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक-केंद्रित प्रशासन जैसे क्षेत्रों को मापा जाता है। 2019 और 2021 में जारी हुए इस इंडेक्स में तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया था। हालांकि, 2023 में यह इंडेक्स जारी नहीं किया गया। इसके पीछे मुख्य कारण यह बताया गया कि डेटा 2023 का था, और इसे 2024 के अंत में जारी करने का मतलब यह होगा कि यह डेटा पुराना हो जाएगा। सरकार ने यह फैसला किया है कि इंडेक्स को नए डेटा और विस्तारित इंडिकेटर्स के साथ 2025 में प्रकाशित किया जाएगा।
GGI 2023 के जारी न होने के कारण
गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 को दिसंबर में जारी करने की योजना थी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने इसे लेकर 7 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि 19-25 दिसंबर के बीच गुड गवर्नेंस वीक के तहत GGI 2023 की घोषणा की जाएगी। हालांकि, अंतिम समय में सरकार ने यह फैसला किया कि इंडेक्स को जारी करना फिलहाल टाल दिया जाए। सूत्रों के अनुसार, डेटा 2023 का था, जो 2024 के अंत तक पुराना हो जाता। इसलिए यह तय हुआ कि इंडेक्स की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाएगा और अगला संस्करण 2025 में जारी होगा।
DARPG सचिव का बयान
DARPG के सचिव वी. श्रीनिवास ने इस मुद्दे पर कहा, “गुड गवर्नेंस इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की द्विवार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया है। अगला संस्करण दिसंबर 2025 में प्रकाशित किया जाएगा।” उन्होंने बताया कि 2019 और 2021 में GGI जारी किए गए थे। इसके अलावा 2021-2024 की अवधि में चार राज्यों—महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, और अरुणाचल प्रदेश के लिए जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी प्रकाशित किए गए।
GGI का महत्व और उद्देश्य
गुड गवर्नेंस इंडेक्स का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। यह राज्यों की प्रशासनिक दक्षता को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, जिससे वे अपने प्रशासन में सुधार के लिए प्रेरित होते हैं। इस इंडेक्स में अलग-अलग क्षेत्रों में राज्यों की प्रगति को मापा जाता है। 2021 के संस्करण में 10 क्षेत्रों और 58 इंडिकेटर्स को शामिल किया गया था। गुजरात ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था, जबकि 20 राज्यों ने 2019 से अपने स्कोर में सुधार किया था।
